उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रसार रोकने के लिये अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त के साथ बैठक कर प्रभावी कार्य योजना तैयार करें।
श्री योगी शुक्रवार को यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी गुणवत्ता के साथ सम्पन्न की जाय। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नये रिकॉर्ड स्तर पर, बढ़कर 541.43 अरब डॉलर पहुंचा
उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कोविड-19 के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त आदि के साथ बैठक कर इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। राज्य सरकार कोविड-19 से बचाव और उपचार के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। गुरुवार को प्रदेश में एक लाख 50 हजार से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किये गये है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में प्रत्येक दिन एक लाख 50 हजार टेस्ट हों।
श्री योगी ने कहा कि सरकारी लैब्स में आरटीपीसीआर के माध्यम से प्रतिदिन की जा रही 50 हजार से अधिक जांच यह दर्शाती है कि राज्य सरकार कोविड-19 की लड़ाई में पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में चिकित्सक नियमित अन्तराल पर राउण्ड लेते हुए मरीजों को चेक करें। एम्बुलेंस सेवा को पूरी सक्रियता के साथ संचालित किया जाए। कानपुर नगर के कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में वृद्धि की जाए। प्रयागराज के कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का उपयोग कोविड-19 के सर्विलांस कार्य में किया जाए।
घरेलू टेलविजन उद्योग को बढ़ावा के लिए केन्द्र सरकार आयातकों को कोटा देने की तैयारी में
उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरणों समेत उद्यमियों और निवेशकों से सम्बन्धित समस्त विभागों एवं सरकारी संस्थाओं के अधिकारी अपने कार्यालय में नियमित बैठकर उद्यमियों, निवेशकों तथा उद्योगपतियों से संवाद बनाएं और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने अपर मुख्य सचिव कृषि को मण्डी शुल्क की दर को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।