लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में किसान हित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि वे किसानों को गुमराह करने से बाज आए।
श्री योगी ने वित्तीय बजट 2021-22 के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। हमने औरों की तरह चीनी मिलें बन्द नहीं कीं बल्कि चलाई हैं। हमने गेहूं, धान और गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। वह भी समय से पूरी पारदर्शिता के साथ। इसके बाद भी हम किसान विरोधी। यह कहाँ का अर्थशास्त्र है।
विधानसभा में किसानों के हक में किए गए तमाम कार्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये श्री योगी ने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट खेती कोई नई नहीं है। बैद्यनाथ कम्पनी कब से यह कर रही है। यह तो किसानों की आय बढ़ाने का साधन है। आप किसानों को गुमराह मत कीजिये। यह किसानों के साथ अन्याय है। मण्डियों को ई-नाम से जोड़ा जा रहा है। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हमने कैबिनेट की पहली बैठक तब तक नहीं की जब तक कि किसानों का कर्जा माफ करने की पूरी नीति नहीं बना ली।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। मंडिया भी चलेंगी और मुक्त बाजार में भी किसानों की उपज बिकेगी। एमएसपी से अधिक जहां मिले किसान बेचे। 19 मार्च तक हमने 125261.48 करोड़ का भुगतान किसानों को किया है। चीनी मिलें जून तक चलीं। कोविडकाल में 119 चीनी मिलें चलीं। 98.5 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। 10757 करोड़ यानी करंट सत्र में 52 फीसदी भुगतान हो चुका है।
उन्होंने कहा कि यह हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का परिचायक है। हमने चीनी मिलें बन्द नहीं कीं बल्कि चलाई हैं। और हम किसान विरोधी। यह कहाँ का अर्थशास्त्र है जबकि प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का ऑनलाइन भुगतान किया। धान क्रय केंद्रों पर 66 लाख मीट्रिक टन खरीद अब तक हो चुकी है। और सीधे किसान के खाते में उनकी फसल का भुगतान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उपज बढ़ाने के लिए हर जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमने किसान को तकनीक से जोड़ा। खेती के विविधीकरण का प्रयास किया। सिंचाई के लिए मुफ्त पानी की व्यवस्था भी की है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रावधान किये गए हैं। नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। यह सब बजटीय प्रावधान किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसान इससे लाभान्वित हैं। कृषक दुर्घटना बीमा का दायरा बढ़ाया गया। बटाईदार और उसका परिवार भी इससे लाभान्वित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने मुसहर जाति को भूमि का पट्टा दिए जाने का भी सदन में उल्लेख किया और कहा सरकार ने इन्हें आवास दिए, जिससे इनका जीवन सरल हुआ। वनटांगिया समुदाय को बिजली पानी, पेंशन, स्कूल कुछ नहीं मिलता था। 2007-08 में केंद्र सरकार ने कानून भी बनाया लेकिन राज्य ने लागू नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2017-18 में यह बीड़ा उठाया। तो उनके चेहरे खिल उठे। क्यों नहीं पिछली सरकारों के एजेंडे में ये समुदाय रहे। थारू समाज के लोग बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत में बदहाल थे। हमने उन्हें सम्मान दिया। उनके जीवन को सरल बनाने की दिशा में काम किया। अब कोल समुदाय के लिए भी मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाएगा।