नई दिल्ली| रूस और यूक्रेन युद्ध (Russia and Ukraine War) से कच्चा तेल भड़क उठा है। ग्लोबल मार्केट (global market)में कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) के भाव बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं। 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल (Petrol-diesel) के दाम| इस बीच अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने की चेतावनी दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा। जिससे क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध से पड़ रहा ग्लोबल व्हीकल्स मार्केट पर बुरा असर
ग्लोबल एग्रीमेंट (global agreement) के अनुसार कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जापान, अमेरिका सहित (IEA) के सदस्यों ने अपने रिजर्व में से 6 करोड़ बैरल तेल जारी करने की तैयारी की है, लेकिन यह एक दिन के तेल खपत से भी कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत और बढ़ सकती है (IEA) ने कहा है कि अमेरिका ने अपने ऑइल रिजर्व में से 3 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी किया है। हालांकि, जिस तरह दुनियाभर में तेल की खतप बढ़ रही, रिजर्व में रखे तेल इसके लिए काफी नहीं होंगे। कोरोना से पहले दुनियाभर में रोजाना 10 करोड़ बैरल तेल की खपत हो रही थी।
ग्लोबल फर्म गोल्डमैन सैश, मॉर्गन स्टैनली और JPमॉर्गन ने कच्चे की कीमतों पर भविष्यवाणी की है। इन एजेंसियों के अनुसार कच्चे तेल के दाम जल्द ही 150 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर सकते हैं। हालांकि, रूस ने अपने क्रूड के दाम रिकॉर्ड स्तर तक घटा दिए हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप की ओर से लगे प्रतिबंधों की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा।
चुनाव बाद भाजपा वाले और महंगा कर देंगे पेट्रोल-डीजल : अखिलेश यादव
रुझान बताते हैं कि पिछले 119 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जबकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़त हुई है और यह दो महीने के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है।
IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी एंड करेंसी) अनुज गुप्ता कहते हैं कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल पार कर गई हैं। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल 33 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
रेटिंग एजेंसी इक्रा के वाइस प्रेसिडेंट और को-ग्रुप हेड प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक, कच्चा तेल 1 डॉलर प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल-डीजल के दाम औसतन 55-60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाते हैं।
यूक्रेन-रूस विवाद : महंगा हो सकता हैं पेट्रोल-डीजल, बढ़ सकते हैं नेचुरल गैस के दाम
एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधान सभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं इसके बाद पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं। क्योंकि आमतौर देखा गया है कि तेल कंपनियां चुनाव के दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाती हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार पेट्रोल-डीजल (Petrol-diesel) पर लगने वाले टैक्स एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली लहर में दो बार में पेट्रोल-डीजल पर लगले वाली एक्साइज ड्यूटी में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसके बाद 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी।
इक्रा की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार पेट्रोल-डीजल (Petrol-diesel) पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है और इसे कोरोना पूर्व स्तर पर लेकर आती है तो सरकारी खजाने पर करीब 92 हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा। 10 मार्च को चुनाव खत्म होने के बाद कीमत में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ऐसे में कीमत पर कंट्रोल लाने के लिए सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी में कटौती का विकल्प है। ऐसा नहीं करने पर महंगाई बेकाबू हो जाएगी।
हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल-डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल, यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है।
जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया।
अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल (Petrol-diesel) के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।
