प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव सुविधाओं का उद्घाटन किया जिनमें एक से आम आदमी भी केंद्रीय बैंक से सीधे सरकारी बांड खरीद कर अपना पैसा उसमें निवेश कर सकेगा। इस सुविधा का नाम आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना रखा गया है।
दूसरी सुविधा पूरे देश के लिए आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना है। इसके तहत ग्राहक कहीं से एक ही स्थान पर डिजिटल माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इन योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहें। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आरबीआई खुदरा सुविधा से सरकारी बांड के बाजार का विस्तार होगा।
आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ायी जाये। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जायेगा। निवेशक आरबीआई के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा नि:शुल्क होगी।
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आरबीआई- एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाये, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिये आरबीआई नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जायेगा, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतें दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारियां प्रदान करेंगे।
