नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ‘रोजगार मेला’ (Rozgar Mela) के तहत भर्ती अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 75000 युवाओं को Sarkari Naukri के लिए अप्वाइंटमेंट लेटर दिया गया है। इसके अलावा, देशभर में 50 केंद्रीय मंत्रियों ने भी अलग-अलग जगहों पर 20 हजार लोगों को अप्वाइंटमेंट लेटर दिया है। अलग-अलग सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए कुछ उम्मीदवारों को रोजगार मेला (Rozgar Mela) के तहत निर्धारित स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से अप्वाइंटमेंट लेटर दिया गया है।
सरकारी नौकरी के लिए चुने गए उम्मीदवारों में से चुनिंदा को पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों द्वारा अप्वाइंटमेंट लेटर (Appointment Letter) दिया गया। वहीं, बाकी के उम्मीदवारों को ईमेल या डाक के जरिए इसे भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को अप्वाइंटमेंट लेटर देते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहा भारत
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ‘बीते आठ सालों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार 75 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है।’ उन्होंने कहा, ‘आज केंद्र सरकार 75 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है, बीते 8 सालों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।’
पीएम मोदी ने कहा, ‘विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, आंत्रन्प्रेयोर, उद्यमियों, किसानों, सर्विस और मैन्युफेक्चरिंग से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है।’
कहां हुई है युवाओं की भर्ती?
भारत सरकार के 38 मंत्रालयों या विभागों में इन युवाओं को नौकरी दी गई है।
ग्रुप-ए और बी (गजट), ग्रुप-बी (नॉन-गजट) और ग्रुप-सी कैटेगरी के तहत अलग-अलग मंत्रालयों में इन युवाओं को नौकरी मिली है।
केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमटीएस समेत अलग-अलग पोस्ट पर नियुक्ति हुई है।
किसने भर्ती की है?
भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों ने खुद ही इन युवाओं की भर्ती की है। इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी नियुक्ति एजेंसियों ने भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकालकर युवाओं को नौकरी दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले डेढ़ साल में ‘मिशन मोड’ पर 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए कहा था।