भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Chauhan) ने कहा है कि ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ (Atamnirbhar Madhya Pradesh) के संकल्प को साकार करता आज का बजट (Budget) किसान, गरीब के कल्याण के साथ महिलाओं, युवाओं के सपनों को साकार करने का आधार है। दो लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश की नयी तस्वीर बनाएगा।
श्री चौहान ने आज विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के वार्षिक पर बजट अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के बजट 2022-23 में सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास का ध्यान रखा गया है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 10 हजार 345 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
MP Budget: बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, डीए बढ़ाकर किया 31 फीसदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध तथा संलग्न कार्य के लिए 1,831 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 1,816 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए वे बधाई देते हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मध्यप्रदेश की विकास दर देश में सबसे ज्यादा रही है।
शिवराज सिंह चौहान ने हरिहर आश्रम में किया कन्या पूजन
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश 19.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने में सफल रहा है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आत्मनिर्भर एमपी के निर्माण का बजट है। यह बजट केवल अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने नहीं बनाया, बल्कि जनता के सुझाव के आधार पर भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,930 करोड़ रुपये तथा कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय के लिए 2,109 करोड़ रुपये एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
देश में बर्ड फ्लू का कहर जारी, शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक
श्री चौहान ने कहा कि माध्यमिक शालाओं के लिए 6,212 करोड़ रुपये और 15वें वित्त आयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सुधार करने पर सहायता के लिए 5,850 करोड़ रुपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4,592 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3,908 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,600 करोड़ तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3,500 करोड़ तथा अटल गृह ज्योति योजना के लिए बजट में 3,383 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
