उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा है कि राज्य सरकार कामगारों तथा श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
उन्होंने प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन्हें आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के माध्यम से लाभान्वित किया जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में श्रमिकों एवं कामगारों के हितार्थ की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठित किया गया है। उन्होंने आयोग की संस्तुतियों एवं निर्णयों के क्रियान्वयन की जनपद तथा मण्डल स्तर पर नियमित रूप से साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि कामगारों एवं श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करते हुए उन्हें योग्यता व क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराया जाए। रोजगार उपलब्ध कराने में एमएसएमई सेक्टर सहित ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना, ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ जैसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सेक्टर व योजनाओं के माध्यम से कामगारों/श्रमिकों को व्यापक पैमाने पर रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्य को और गति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।