केजरीवाल अपने झूठे आश्वासनों से दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे: धामी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने यमुना नदी को साफ करने के उनके बार-बार वादों को लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है और उन पर झूठे आश्वासनों से जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। एएनआई से बात करते हुए, सीएम धामी (CM Dhami) ने केजरीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, 2020 के घोषणापत्र में किए गए वादों के बावजूद नदी में प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया गया। " अरविंद केजरीवाल ने 2020 के अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि हम इस बार यमुना नदी को साफ करेंगे। पिछले पांच सालों से वे लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अब फिर उन्होंने कहा कि वे अगले साल यमुना नदी को साफ करेंगे। यह सिर्फ झूठ है और लोग उन पर विश्वास नहीं करने वाले हैं।

वह अपनी विफलता का दोष उस धरती पर दे रहे हैं जहां वे पैदा हुए हैं। क्या कोई पानी में जहर डालता है? इस बार दिल्ली की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार ला रही है।" यह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित जवाब भेजा, जिसमें मांग की गई कि यमुना के 'जहरीले' होने के मामले में सीएम सैनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए । केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा से दिल्ली को आपूर्ति किए जा रहे कच्चे पानी में अमोनिया संदूषण का स्तर 'अभूतपूर्व' और खतरनाक रूप से उच्च है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट पर बोलते हुए , उत्तराखंड के सीएम ने जोर दिया कि बजट प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

"यह मध्यम वर्ग को आगे लाते हुए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रहा है। बजट गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें सभी के लिए प्रावधान किया गया है और यह हर वर्ग को आगे बढ़ाता है। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं होने से निश्चित रूप से मध्यम वर्ग का उत्थान होगा। मैं इस बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं, "उन्होंने कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट ने वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी, जिसमें घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं है। साथ ही सरकार विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री की कर राहत की घोषणा का मतलब है कि वेतनभोगी वर्ग को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।