मसूरी को मिलेगा विश्वस्तरीय रोपवे, धामी सरकार ने तेज की मेगा परियोजना की तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने बहुप्रतीक्षित मसूरी मेट्रो रोपवे परियोजना पर काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के निर्देश पर शुक्रवार को आवास विभाग के सचिव R. Rajesh Kumar ने परियोजना के प्रस्तावित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सचिव आवास ने Mussoorie के लाइब्रेरी चौक से लेकर लाल टिब्बा तक प्रस्तावित रोपवे टर्मिनल स्टेशनों और संबंधित भूमि का जायजा लिया। इस दौरान परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय संतुलन और यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित रोपवे मार्ग लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, मॉल रोड, भनौत एस्टेट और लाल टिब्बा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा। इससे पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने के साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

निरीक्षण के दौरान पिक्चर पैलेस और चार दुकान क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेशन के लिए उपलब्ध सीमित स्थान और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सचिव आवास ने अधिकारियों को अधिक सुरक्षित और उपयुक्त वैकल्पिक स्थान तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-तकनीकी अध्ययन के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या सुरक्षा संबंधी समस्या न हो।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना के विकास के दौरान मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरणीय संतुलन और ऐतिहासिक पहचान से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए। निर्माण कार्य पूरी तरह पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह रोपवे परियोजना मसूरी में बढ़ते यातायात दबाव का दीर्घकालिक समाधान साबित होगी और पर्यटन गतिविधियों को नई गति देगी।

माना जा रहा है कि परियोजना के पूरा होने के बाद मसूरी में पर्यटन विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और शहर को एक विश्वस्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।