• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

किसान आंदोलन के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए आगे आया सुप्रीम कोर्ट, दिया ये प्रस्ताव

Desk by Desk
16/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए आगे आया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और किसान यूनियनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया। इसने एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिसमें केंद्र और किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हों और कुछ स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे। शीर्ष अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है।

ममता बनर्जी को झटका, टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पद से दिया इस्तीफा

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार, भारतीय किसान यूनियन और भारत भर के अन्य सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन करना चाहती है। पीठ ने कहा कि स्थिति वार्ता के माध्यम से एक जरूरी हल की मांग करती है। शीर्ष अदालत ने माना कि यह विरोध एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इस समिति के जरिए बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचने पर जोर दिया।

श्रीलंका ने तमिलनाडु के 36 मछुआरों को किया गिरफ्तार

शीर्ष अदालत ने उन जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। जिन्होंने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं को अवरुद्ध करने वाले किसानों को हटाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया। जहां उसने कहा था कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। प्रधान न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि सरकार की वार्ता विफल हो सकती है, इसलिए मामले को समझाने के लिए कुछ किसान यूनियनों का अदालत के सामने आना आवश्यक है।

Tags: CenterDelhi bordersFarmers MovementFarmers UnionsJoint HearingorderstandoffSupreme Courtterminationआदेशकिसान यूनियनोंकिसानों आंदोलनकेंद्रगतिरोधदिल्ली सीमाओंसमाप्तसंयुक्त सुनवाईसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

ओवैसी-राजभर मुलाकात से चढ़ा यूपी का सियासी पारा, मोहसिन बोले- देश तोड़ने वाले एक मंच पर आए

Next Post

कांग्रेस ने रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से किया बहिर्गमन

Desk

Desk

Related Posts

House
फैशन/शैली

घर बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

16/06/2025
curd capsicum vegetable
Main Slider

कभी भी बनाएं ये टेस्टी सब्जी, सीखिए बनाने का तरीका

16/06/2025
Lipstick
फैशन/शैली

मेकअप किट में शामिल करें इन शेड्स की लिपस्टिक

16/06/2025
Tanning
Main Slider

गर्मियों में टैनिंग से परेशान, इन मास्क से पाएं निजात

16/06/2025
Sonia Gandhi
राजनीति

सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती

15/06/2025
Next Post
Rahul Gandhi Assam visit cancelled

कांग्रेस ने रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से किया बहिर्गमन

यह भी पढ़ें

इन चीजों के बिना अधूरा है सकट चौथ का व्रत, नोट कर लें सामग्री लिस्ट

09/01/2025
thieves arrested

तीन शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, 23 लाख से अधिक के फोन बरामद

04/02/2021
Mission Gaganyaan

‘मिशन गगनयान’ में शामिल होगा फ्रांस, समझौते पर हुए हस्ताक्षर

16/04/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version