बिहार में बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को विधानसभा चुनाव में घेरने के लिए कमर कस चुके राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 सवालों के जरिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब मांगते हुए कहा कि बतायें कि बिहार के सात करोड़ युवाओं के लिए उनकी सरकार ने क्या किया है ।
श्री यादव ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह न छुपाएं और बतायें कि 15 साल में यदि उनकी सरकार ने बहुत काम किया है तो देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है और 15 वर्षों की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई, कंपनियां क्यों नहीं आयी तथा क्यों नहीं आ सकती । सरकार यह भी बताये कि बिहार में आईटी पार्क क्यों नहीं बन सकते हैं ।
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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम और विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते । उन्होंने कहा कि बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है ।
सरकार बताये कि बिहार में मछली उत्पादन संबंधित तमाम संसाधन होने के बावजूद यहां ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई जिससे मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहां जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन बढ़ाया जा सके ।
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श्री यादव ने कहा कि सरकार जवाब दे कि बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर और डेयरी प्रोडक्ट्स संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते । बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता । उन्होंने कहा कि बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए सरकार ने क्या किया । बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा ।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 15 साल की सरकार यह भी बताये कि बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया । सरकार विभिन्न विभागों में लंबित साढ़े चार लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमित क्यों नहीं करती है । वह बताये कि बिहार में कुल कितनी नौकरियां दी और कुल नियुक्तियों का जिलावार तथा वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करे ।
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श्री यादव ने कहा कि सरकार बताये कि बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90 फीसदी नौकरी आरक्षित करने का
प्रावधान करने वाली डोमिसाइल नीति की उनकी मांग स्वीकार क्यों नहीं करती है । सरकार बताये कि 15 वर्षों में बिहार से कुल कितना पलायन हुआ और बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है । उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताये कि 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग-धंधे और कल-कारखाने लगे, पहले से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए तथा उससे बिहार को कुल कितने राजस्व और रोज़गार के अवसरों की हानि हुई ।
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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इसका भी जवाब दे कि बिहार का कुल कितने लाख करोड़ रुपये शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया । उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताये कि बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है ।
