उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्ष में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित किए है। जनकल्याणकारी नीतियों से जनता के जीवन में खुशहाली लाने के साथ ही प्रदेश में विकास और औद्योगिकीकरण की नई बयार बही है। कोई भी क्षेत्र व वर्ग ऐसा नहीं रहा है जिसमें सकारात्मक बदलाव नहीं आया हो। न्यू इंडिया का न्यू उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की डगर पर तेजी से आगे बढ रहा है।
ब्रान्ड यूपी मेकिंग में हैं जिसकी चमक बढ रही है। इसका परिणाम हैं कि कोरोना काल में भी यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढा है। इस साल मार्च तक सूबे में विदेशी निवेशकों द्वारा 4861 करोड रुपए का निवेश किया गया है। यह निवेश बडे जिलों के अलावा मथुरा, अलीगढ, मिर्जापुर जैसे छोटे जिलों में भी आया है। यह यूपी सरकार की नई नीतियों व कार्यप्रणाली के चलते संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के बेहतर कोरोना प्रबंधन की गूंज दुनियाभर में सुनाई पड रही है। अभी हाल में ही आस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग कैली ने प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की प्रशंसा की है। यूपी के बदलते स्वरूप और विकास की गाथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिखी जा रही है।
कोरोना संक्रमण से हाल में ही ठीक होने के उपरांत अपने प्रभार वाले जिलों का सघन दौरा कर रहे, उपमुख्यमंत्री डा शर्मा ने रायबरेली में कहा कि कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण काल जिसमें पूरी दुनिया थम सी गई उसमें भी यह विकास की यात्रा जारी रही है। सरकार ने जीवन भी और जीविका भी के मंत्र को साकार करने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दूरदर्शिता व पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय किए जिनका परिणाम आज सबके सामने हैं। देश में सबसे अधिक आबादी का प्रदेश होने के बावजूद सूबे में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में हैं।
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कोरोना को लेकर यूपी के बारे में जाहिर की गई आशंकाए भी निर्मूल ही साबित हुई हैं। आज प्रदेश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.1 प्रतिशत से भी कम स्तर पर आ चुकी है जबकि रिकवरी दर 98.5 प्रतिशत से बेहतर हो रही है। सरकार बडी संख्या में गावों में संक्रमण को फैलने से रोका है। सरकार के प्रयासों की डब्लूएचओ ने भी सराहना की है। ग्रामीण प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए सरकार 97 हजार से अधिक राजस्व गांवों में स्क्रीनिंग अभियान चलाया। थ्री टी का मंत्र प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। 3 टी का अर्थ ट्रेस, टेस्ट व ट्रीट हैं जिसके चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से घटा है। एक समय पर 03 लाख 10 हजार से अधिक एक्टिव केस थे अब वह घटकर लगभग 2461 एक्टिव केस रह गये हैं।
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प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण देशों एवं अन्य प्रदेशों के अपेक्षा कम है। उन्होंने बताया कि 36 जिलों में कोविड के एक भी मामले नहीं आये है जबकि 37 जिलों में सिंगल डिजिट कोविड के मामले आये है। मुख्यमंत्री ने जो रणनीति अपनाई है उसी का नतीजा है कि गत दिवस रिकार्ड 02 लाख 44 हजार से अधिक टेस्ट करने के बाद भी केवल 112 नये मामले आयें हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 की जांच एवं उपचार निरूशुल्क किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को दवा की व्यवस्था के साथ ही कोविड कन्ट्रोल रूम से उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के समय प्रदेश में कोरोना टेस्ट की कोई सुविधा नहीं थी पर सरकार ने प्रदेश के लोगों के जीवन की रक्षा को सबसे बडा धर्म मानते हए तेजी से सूबे में लैब की स्थापना कराई।
आज उत्तर प्रदेश में हर रोज करीब पौने तीन लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 5 करोड 86 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घण्टों में प्रदेश में 02 लाख 44 हजार 203 कोरोना टेस्ट किये गये हैं। अब वैक्सीन के जरिए सुरक्षा कवर दिया जा रहा है। सरकार ने जून माह में 1 करोड वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को समय से एक सप्ताह पूर्व ही हासिल कर लिया था। प्रदेश में अब तक 03 करोड 20 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 44 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। अगस्त तक 10 करोड लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण में ऑनलाइन पंजीकरण को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है जिससे कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग समय से अपना टीकाकरण करवा सके एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन भी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा मुहैया कराई गई है। आशा एवं एएनएम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय से कोविड टीका केन्द्र पर लाकर टीकाकरण कराने में उनका सहयोग किया जाये। सरकार की मंशा प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षित कर देने की है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन को लेकर भ्रमित नहीं होने की भी अपील की है।
डा शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार ने कोरोना से अपने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए पहली वेव के समय से ही चरणबद्ध रूप से प्रोएक्टिव मोड में तैयारियां की थी। जिसका नतीजा सबके सामने हैं कि सूबे की अधिकांश आबादी इससे सुरक्षित रही तथा जो संक्रमित भी हुए उन्हें इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकी। इस बार की वेव में जहां अन्य प्रदेश आक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे वहीं प्रदेश में आक्सीजन की रिकार्ड आपूर्ति की गई। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1000 मीट्रिक टन तक आक्सीजन की आपूर्ति कर मरीजों को राहत दी गई। इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढाए गए जिसके चलते आज प्रदेश में 133 आक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्य में अभी तक 528 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विगत 02 दिनों में 09 ऑक्सीजन संयंत्र क्रियाशील किये गये हैं। 50 बेड से अधिक क्षमता के अस्पतालों में भी अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन संयंत्र स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। यूपी सरकार के आक्सीजन मानीटरिंग के लिए सिस्टम बनाया था जिसकी नीति आयोग ने भी प्रशंसा की है।
डा शर्मा ने कहा कि सरकार वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण के साथ ही भविष्य के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कोरोना की तीसरी वेव की आशंका को देखते हुए हर जिले में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पीकू आईसीयू तैयार किए जाने आरंभ हो गए हैं। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में अभी तक 6,324 पीकू बेड कार्यशील किये जा चुके हैं। इस वर्ष राज्य में 09 नये मेडिकल कॉलेजों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। इन मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की भर्ती की कार्यवाही तेज गति से चल रही है। अब तक 222 भर्तियां की जा चुकी हैं। इनमें से 135 चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। जनपद के अस्पतालों में 20-20 बेड बच्चों के लिए आरक्षित किया जायेगा। कोरोना वायरस के गहन अध्ययन.परीक्षण के लिए प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा बढाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कोविड से पीडित होने के बाद भी सच्चे कर्मयोगी की तरह प्रदेश की जनता की सेवा की है। कोरोना से ठीक होने के बाद सीएम लखनऊ में नहीं बैठे बल्कि जिलों में जाकर उन्होंने कोविड के मरीजों से सीधे मुलाकात कर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को खुद परखा है। आज उत्तर प्रदेश का कोविड प्रबंधन देश के अन्य राज्यों के लिए माडल की तरह है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कही भी कोई कमी नहीं रह जाए इसलिए अभी भी हर कदम पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। राज्य स्तर अधिकारियों की टीम गठित कर प्रदेश पर नजर रखी जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने लोगों को आ रही पोस्ट कोविड समस्याओं के निराकरण के लिए पोस्ट कोविड वार्ड बनाए हैं जिससे कि उन परेशानियों को भी दूर किया जा सके। इसी क्रम में ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित करते हुए उसके उपचार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी न होने पाए इसके लिए भी फूल प्रूफ व्यवस्था की गई है। गांव में कोविड-19 प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘‘मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव‘‘ का अभियान तथा शहर में ‘‘मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड‘‘ का अभियान चलाया गया।
डा शर्मा ने कहा कि कोरोना की विकट परिस्थिति ने लोगों के सामने कई तरह की परेशानियंा खडी की है पर सरकार उन्हे दूर करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना कफ्र्यू से जो परिवार प्रभावित हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी को मुफ्त राशन दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा भी लगभग 3.28 करोड़ ऐसे परिवारों जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी राशन दिया गया उनकों भी पंाच किलो प्रति यूनिट राशन मुफ्त में दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवम्बर, 2021 तक मुफ्त राशन दिया जायेगा। इसके साथ-साथ ऐसे परिवार जो रोज कमाने वाले परिवार, जैसे-रेहड़ी, पटरी, खोमचे, ठेला, दिहाड़ी मजदूर, नाई आदि इन सभी को 1-1 हजार रुपये प्रतिमाह माह दिया जा रहा है। प्रदेश में पंजीकृत संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खातों में भी 1-1 हजार रुपये प्रतिमाह स्थानान्तरित किया जा रहा है। प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई 2021 से ऑनलाइन क्लास का संचालन प्रारम्भ हो गया है। कोरोना की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के विद्यालयों में फीस नहीं बढाने का भी आदेश दिया है। सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पडे साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि मिशन रोजगार के माध्यम से रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 51 हजार गांवों में मनरेगा के तहत लगभग 22 लाख से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में एमएसमएई के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किया जा रहा है। 23 जून को मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 31 हजार नई इकाइयों को बैंकों से समन्वय करके लगभग 2505 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया। इन इकाइयों से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में लोगों को नौकरी देने के लिए निगमों, परिषदों, विभागों आदि के यहां रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न विभागों में 01 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया दिसम्बर, 2021 तक पूरी करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की गति को बनाये रखने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी के प्रति सजग है।
पौधारोपण के साथ ही उनकी देखभाल भी की जाती है। सरकार वृक्षारोपण का जनआन्दोलन बना रही है। इस कडी में आज रविवार 04 जुलाई 2021 को एक दिन में 25 करोड पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021 में 30 करोड पौधों को रोपित करने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत 25 करोड पौधे 04 जुलाई को तथा शेष 05 करोड पौधों को जुलाई माह में वर्षा के अनुसार रोपित करने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा बनवाए जा रहे राम वनगमन मार्ग में भी वृक्षारोपण कराया जाएगा। इस मार्ग पर रामायणकालीन वृक्षों की वाटिका बनवाई जाएंगी। उन्होंने रायबरेली जिले में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 20 अगस्त 2021 को प्रीलिमिनरी इलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। इस परीक्षा में 20 लाख 73 हजार 540 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित की जाएगी।
डा शर्मा ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को गोल्डेन कार्ड तथा निगरानी समितियों को मेडिकल किट का वितरण किया। डिप्टी सीएम ने रायबरेली जिले में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया तथा लोगों से फीड बैक भी लिया। उनका कहना था कि वैक्सीन ही सुरक्षा है तथा किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए तथा वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना अभी गया नहीं है इसलिए कोरोना प्रोटोकाल का पालन भी करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा पशुपालन व कृषि विभाग के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के साथ ही प्रशस्ति पत्र, बीज किट व उपकरण का वितरण भी किया। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रसार-प्रचार के लिए जागरूकता वैन को भी रवाना किया। उन्होंने रायबरेली विकास खण्ड परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विकास के साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी है।
