लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा कि ’सबको राशन सबको पोषण’ के सरकार के उद्देश्य को साकार करने में कोटेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश की आबादी देश में सर्वाधिक है और राज्य में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो उचित दर विक्रेताओं से निःशुल्क या सस्ते में अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) आज जनपद गोरखपुर के योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित उचित दर विक्रेताओं को सी0एस0सी0 के रूप में सक्षम बनाए जाने हेतु राज्य सरकार एवं सी0एस0सी0 ई-गवर्नेन्स सर्विस इंडिया लि0 के मध्य एम0ओ0यू0 हस्तान्तरण एवं उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 80 हजार राशन के उचित दर विक्रेताओं के वन में व्यापक परिवर्तन लाने का यह एक अभियान है। इस अवसर पर कोटे की दुकानों को सी0एस0सी0 के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार एवं सी0एस0सी0 ई-गवर्नेन्स सर्विस इंडिया लि0 के बीच एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने कहा कि कोटेदारों को लोग बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, लोगों की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में तकनीक का अधिक उपयोग करने का अभियान प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के लिये यह एक सपना था, क्योंकि हमारे पास 80 हजार राशन कोटे की दुकानें थीं। इनमें समयबद्ध ढंग से ई-पॉस मशीन लगाने का कार्य हुआ और 03 वर्ष के अन्दर ही कोरोना महामारी के आगमन के साथ प्रदेश के 15 करोड़ लोगांे को राशन की सुविधा देना प्रारम्भ किया गया।
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मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने कहा कि प्रदेश के अन्दर कोटेदारों ने जितनी अच्छी व्यवस्था देने का कार्य किया है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। पैसा और सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन अन्न कोटेदारों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचता है। इस श्रेय को ध्यान में रखकर उनका लाभांश जो पहले प्रति कुन्तल 70 रुपये था, उसमें 20 रुपये की वृद्धि कर 90 रुपये प्रति कुन्तल किया जा रहा है। इसके साथ उन्हें सी0एस0सी0 की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से ई-स्टैम्प बिक्री की सुविधा, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही, वहां पर बैंकिंग सुविधाएं दी जानी चाहिए। बिजली के बिल को जमा करने के साथ ही बहुत सारी सेवाएं आपके माध्यम से सामान्य नागरिक को मिल सकती हैं, इससे आपकी आय भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आय बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का सुख व्यक्ति के लिये अनुपम होता है। बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले, लेकिन वह कभी फलता नहीं है। व्यक्ति सदैव परेशान और भयभीत रहता है। विगत 05 वर्षांे में देश में सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद राज्य सरकार तकनीक को अपनाकर इसे सफल करने में सम्भव हुई है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक है और वह देश में कहीं से भी राशन ले सकती है। किसी निराश्रित, दिव्यांग की मदद करना पुण्य का भागीदार बना देता है। प्रत्येक गरीब को बिना भेदभाव के सुविधा का लाभ कोटेदार पहुंचाते हैं। ईमानदारी के साथ कार्य करने के कारण कोटेदारों के लाभांश को बढ़ाने एवं सुविधाओं को जोड़ने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। इस कार्यक्रम से प्रदेश के 80 हजार राशन कोटेदार जुड़ रहे हैं।
अवसर सभी के लिए केवल एक बार दरवाजे पर दस्तक देता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जरूरतमंदो को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। कोरोना काल में 01 करोड़ 30 लाख ऐसे लोग थे, जिन्हें कभी राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध थी। उन्हें भी राशन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। यह दुनिया के अन्दर खाद्यान्न वितरण का सबसे बड़ा अभियान है। 80 करोड़ लोगांे को प्रति यूनिट 05 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह सितम्बर, 2022 तक मिलेगा और राज्य सरकार भी यह सुविधा दे रही है। उत्कृष्ट उत्पाद और खाद्यान्न उचित दर विक्रेता दुकान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संकट में जो खड़ा है, वही सच्चा साथी होता है। केन्द्र तथा राज्य सरकार ने कोरोना काल खण्ड में यह साबित किया है। यह सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है और इसी के तहत आज प्रदेश की 80 हजार उचित दर की दुकानों को सी0एस0सी0 की सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उस जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए, जो इसका हकदार है। हर जरूरतमंद, हर गरीब को शासन द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न पहुंच सके, सरकार इसके लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब सरकार के इस पवित्र मिशन के साथ जुड़कर सहयोग करें। सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के वन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम को सांसद रविकिशन शुक्ल तथा कमलेश पासवान ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर गोरखपुर के महापौर सीता राम जायसवाल, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनपद गोरखपुर के लगभग 1200 कोटेदार उपस्थित थे।