भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध की दिशा में केंद्र सरकार ने तेजी से कदम उठाया है। जिसमे सरकार ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से संबंधित दो चाइनीज कंपनियों का ठेका रद्द कर दिया है। ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है।
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परिवहन मंत्रालय ने 800-800 करोड़ के दो प्रोजेक्ट के लिए चाइनीज कंपनी की सब्सिडियरी को मौका नहीं दिया। परिवहन मंत्रालय ने दोनों चाइनीज कंपनियों को लेटर ऑफ अवॉर्ड देने से मना कर दिया है।
सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन से होने वाले पावर टिलर के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। छोटे ट्रैक्टर के नाम से फेमस पावर टिलर के फ्री इंपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है।