यूपी बन चुका है एक्सप्रेसवे प्रदेश : राज्यपाल

लखनऊ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मंगलवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Anandiben Patel) ने सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सुदृढ़ हुई कनेक्टिविटी का विशेष रूप से उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित चार बड़े एक्सप्रेस-वे (यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे गंगा एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है। देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी है।

लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हो रहा नए एक्सप्रेसवे का निर्माण

राज्यपाल (Anandiben Patel) ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को वाया फर्रुखाबाद, गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे तथा जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्य गतिमान है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के अन्दर कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्रवाई कर रही है, इसमें 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे (प्रयागराज-मीरजापुर-वाराणसी-चंदौली-सोनभद्र)। चंदौली से गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए स्पर का निर्माण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है।

यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का किया उल्लेख

राज्यपाल (Anandiben Patel) ने बताया कि यूपी डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ में एंकर रिसर्च लैब्स, लखनऊ में डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस शमिल हैं, जिनमें लगभग साढ़े 9 हजार करोड़ का निवेश सम्भावित है। इसके साथ ही सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन जाएगा यूपी

अन्य प्रमुख आगामी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में एविएशन हब, एमआरओ-कार्गा कॉम्प्लेक्स, आगरा और प्रयागराज में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट पार्क भी शामिल हैं। उन्होंने एवियेशन सेक्टर का भी उल्लेख किया, जिसमें जहां वर्ष 2017 से पहले मात्र 4 आपरेशनल एयरपोर्ट-लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गये हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक कुशीनगर एवं अयोध्या में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें संचालित किया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विश्वस्तरीय अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र ही संचालन हो जाने से प्रदेश में पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे।

सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन से यूपी बना नंबर वनः राज्यपाल

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) ने बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही राज्यपाल ने यह भी बताया कि सरकार के प्रयासों और पहलों से प्रदेश ने विभिन्न योजनाओं में नंबर वन स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश, देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। इनमें पर्यटन के साथ-साथ गैस कनेक्शन देने, किसानों को सम्मान देने, स्वच्छता और अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया।

डेढ़ करोड़ बच्चों को दीं निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किए अपग्रेड

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब तक डेढ़ करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की और 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अपग्रेड किए हैं। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को सदन के पटल पर अपना अभिभाषण रखते हुए शिक्षा में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त व समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कक्षा 01 से कक्षा 08 तक 1 करोड़ 49 लाख छात्र/ छात्राओं को इस योजना का लाभ मिला। हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की पाठ्य-पुस्तकों के साथ ही दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि की पाठ्य-पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, पीएम श्री योजना के अन्तर्गत संचालित 1 हजार 565 विद्यालयों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए आदर्श विद्यालय विकसित किए गए हैं।

06 हजार 481 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण

राज्यपाल ने बताया कि कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराते हुए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 06 हजार 481 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जा चुका है।

शिक्षकों के उपयोग के लिए 02 लाख 10 हजार टैबलेट दिए

छात्र-छात्राओं की यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से 1 हजार 200 रुपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में दी जा रही है। इसके अलावा अनुश्रवण को प्रभावी बनाने के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोग के लिए 02 लाख 10 हजार टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 हजार 381 परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं 880 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है।

57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना

राज्यपाल ने बताया कि 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्री-प्राइमरी एवं कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के 377 परिषदीय विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि वनटांगिया ग्रामों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से गोरखपुर एवं महराजगंज में 22 प्राथमिक एवं 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया है। महराजगंज के शेष 3 तथा गोण्डा के 2 वनटांगिया ग्रामों में विद्यालयों के निर्माण की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

73 संस्कृत महाविद्यालयों को नई मान्यता

गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण भी पूर्ण होने की स्थिति में है। साथ ही मिशन रोजगार के अन्तर्गत अब तक 1 हजार 890 प्रवक्ता, 6 हजार 314 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। वहीं, परम्परागत संस्कृत शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए पौरोहित्य, वास्तुशास्त्र, योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठयक्रम एवं छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। साथ ही 73 संस्कृत महाविद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान की गई है।

प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण

विन्ध्याचल धाम मण्डल में मां विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, मुरादाबाद मण्डल में गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद तथा देवीपाटन मण्डल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना की जा चुकी है। कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के क्रम में प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन ने बताया कि 36 राजकीय पॉलीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में पूर्ण होने की स्थिति में हैं। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब एवं 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है।

एमएसएमई से 1.65 करोड़ लोगों को मिला रोजगार, स्मार्ट और सेफ बन रहे शहर : राज्यपाल

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर विधानभवन में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाईयों द्वारा 1 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए प्रदेश, देश में अग्रणी है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को गारण्टीयुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है।

इंटरनेशनल ट्रेड शो से 2 हजार करोड़ से अधिक के मिले ऑर्डर

राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों की बाजार तक सुलभ पहुंच के लिए प्रतिवर्ष उप्र इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इस ट्रेड शो में देश-विदेश के 500 से अधिक ट्रेडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें रू 2 हजार 200 करोड़ के आर्डर भी प्राप्त हुए।

अमृत योजना 2.0 में अब तक 39 लाख पेयजल कनेक्शन दिये गये

राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में शहरी आबादी को गुणवत्तापरक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत अमृत योजना 2.0 में अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत लगभग 9 लाख व्यक्तिगत तथा 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गयी है। विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 1100 ब्लॉक में सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

17 नगर निगमों में 10,300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं पर हो रहा कार्य

राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर आवंटित किये जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सभी 17 नगर निगमों में 10 हजार 300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के गंगा टाउन कैटेगरी के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी को प्रथम स्थान तथा प्रयागराज को द्वितीय स्थान के साथ-साथ नोएडा को स्टेट क्लीन सिटी का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में पार्क एवं ओपेन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु ‘उपवन योजना’ लागू की गयी है।

उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य

उन्होंने बताया कि उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उप्र स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है। आगामी 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित किये जाने का लक्ष्य है। 6 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य है। कानपुर तथा आगरा में मेट्रो सेवा रिकॉर्ड समय में प्रारम्भ कर दी गयी है। देश की पहली आरआरटीएस ‘नमो भारत’ का संचालन भी उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हो गया है।

किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंगलवार को बजट सत्र का आगाज करते हुए विधानभवन में दोनों सदनों में अपने अभिभाषण को प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार द्वारा किसानों के हित में किये गये कार्यों की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि कृषि विकास तथा किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में लगभग 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार

राज्यपाल ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 22 हजार 89 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024-25 में लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कृषकों को किया गया है। बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 23 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश की 125 मण्डियों में जनवरी, 2025 तक लगभग 06 हजार 99 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है। कृषकों के हित के लिए एंड्रायड मोबाइल एप यूपी मण्डी भाव का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें कृषि बाजारों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन लगभग 11 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा के लिए अबतक कुल 1 हजार 551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32 लाख 87 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2 लाख 73 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पशुधन आच्छादित राज्य है। उत्तर प्रदेश 412 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

इन योजनाओं में नंबर वन है उत्तर प्रदेश

सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 01 करोड़ 85 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।

ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।

96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।

देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।

क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 में प्रदेश को 06 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।

कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।

एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर।

ये रहीं उपलब्धियां

कमजोर परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने 02 अक्टूबर, 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान‘ की शुरुआत की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

2017 से अब तक 24 हजार 800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उप केन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है। 09 हजार 926 नए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 28 हजार 602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण किया गया है।

अब तक 2 हजार 653 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं विकसित की जा चुकी हैं। विभिन्न प्रकार के भवनों पर 508 मेगावॉट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गई हैं।

09 किमी. प्रतिदिन के औसत की दर से मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से नव निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद से अब तक लगभग 32 हजार 74 किलोमीटर लम्बाई में मार्गो का नवनिर्माण तथा लगभग 25 हजार किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जा चुका है।

वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40 हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त तथा लगभग 16 हजार किमी मार्गों का नवीनीकरण किया गया। सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 100 किमी सड़क निर्माण पूर्ण किए गए हैं।

समस्त जनपदों के 2 करोड़ 67 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अब तक 2 करोड़ 34 लाख (87.53 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया जा चुका है।

वर्ष 2024-25 में 2 लाख 24 हजार 184 निःशुल्क बोरिंग, 2 हजार 397 गहरी बोरिंग व 4 हजार 574 मध्यम बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 13 तालाब, 22 चेकडैम तथा 273 ब्लास्ट कूप का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में एईएस रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत एवं एईएस रोगियों की मृत्यु की संख्या में 99 प्रतिशत की कमी हुई है। जेई के रोगियों की संख्या में 93 प्रतिशत एवं जेई रोगियों की मृत्यु में 98 प्रतिशत की कमी आई है। डेंगू से मृत्यु की दर में 94.5 प्रतिशत तथा मलेरिया के कुल मामलों में 56 प्रतिशत की कमी आई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 01 करोड़ 80 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 39 लाख परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व 49 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं।

स्वामित्व योजना अंतर्गत पूरे देश में अब तक लगभग 02 करोड़ घरौनियां वितरित की गई हैं, जिसमें 90 हजार 573 ग्रामों के ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) अकेले उत्तर प्रदेश में वितरित की गई हैं।

राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है।

प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर प्रदान करने हेतु वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत वर्ष 2024-2025 में माह दिसम्बर, 2024 तक लगभग 61 लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-2024 में लगभग 01 लाख 05 हजार जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है।

शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 2024-25 में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए से माह दिसम्बर, 2024 तक 58 हजार 594 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 22 लाख 11 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए की पेंशन प्रदान करते हुए वर्ष 2016-17 के लगभग 17 लाख निराश्रित महिलाओं के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में लगभग 34 लाख निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 06 माह से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाता है जिसका लाभ 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को देते हुए उनके जीवन में सुधार किया गया है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के 14 से 18 आयु वर्ग की 2 लाख 10 हजार किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 01 लाख 80 हजार किसानों से गेहूं क्रय करते हुए 2 हजार 133 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

वर्ष 2024-25 में 5 लाख 97 हजार किसानों से धान क्रय करते हुए 9 हजार 423 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

श्री अन्न के अन्तर्गत 306 व 79 क्रय केन्द्र स्थापित कर क्रमशः 1 लाख 01 हजार मीट्रिक टन बाजरा व 47 हजार मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की गई है।

भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत अब तक अन्य राज्यों के 71 हजार 917 कार्ड धारकों को तथा उत्तर प्रदेश के 67 लाख 94 हजार कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सुचारु बनाने हेतु 53 जन सेवाओं को फेसलेस बनाया गया है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस आदि जन सेवाएं उपलब्ध हैं।

रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक 01 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर दी जा रही राहत राशि रुपए 5 लाख को बढ़ाकर रुपए 07 लाख 50 हजार कर दिया गया है।

वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक 65 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आये, जिसमें 14 लाख विदेशी पर्यटक हैं। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश में 1 हजार से अधिक पंजीकृत पर्यटन इकाइयों द्वारा रुपए 23 हजार 452 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे 03 करोड़ 72 लाख रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर शहीदों की याद में सम्पूर्ण प्रदेश में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वृहद सांस्कृतिक आयोजन किए गए।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में लगभग 139 करोड़ पौधों का रोपण किया गया जिनका संरक्षण किया जा रहा है। इससे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत वनावरण व वृच्छादन का क्षेत्र हो गया है जो देश में द्वितीय स्थान पर है।

वर्ष 2024-25 में लोक अदालतों का आयोजन कर 02 करोड़ 91 लाख वाद निस्तारित किए गए एवं 5 हजार 800 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में 32 ग्राम न्यायालय क्रियाशील करते हुए वर्तमान में 100 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं।

उत्तर प्रदेश के निवासी 12 शहीद सैनिकों के आश्रितों को वर्ष 2024 में सेवायोजन प्रदान किया गया। प्रदेश के निवासी सैनिकों की वीर नारियों को रुपए 7 हजार 500 प्रतिमाह एवं उनके माता-पिता को रुपए 5 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

राज्य कर विभाग का प्रदेश के कुल कर राजस्व में 56 प्रतिशत का अंशदान है। वर्ष 2024-25 में दिसम्बर, 2024 तक रुपए 84 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इस वर्ष 2024-25 में 200 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2017 से पूर्व 05 वर्षां में खनन से मात्र 4 हजार 700 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष वर्ष 2017 से वर्ष 2024 के बीच 21 हजार 726 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है।

खनिजों के परिवहन की निगरानी हेतु महत्वपूर्ण मार्गों के 56 स्थानों पर एआई युक्त चेक गेट्स लगाए गए हैं। अब तक 450 करोड़ से अधिक राजस्व की वसूली की गई है।

वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रुपए 25 लाख 63 हजार करोड़ हो गया है।

प्रदेशवासियों को वर्तमान में कुल 20 हजार 416 बैंक शाखाओं, 04 लाख 932 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 18 हजार 747 ए0टी0एम0 के माध्यम से सुगम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश के 08 जिलों में संचालित आकांक्षात्मक जनपद योजना की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद आए हैं, जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर तथा चन्दौली, फतेहपुर एवं बहराइच क्रमशः छठे, सातवें एवं नवें स्थान पर है।

प्रदेश ने सतत् विकास लक्ष्य कार्यकम में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में फ्रंट-रनर श्रेणी प्राप्त की है। इसी तरह क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी में प्रदेश ने 100 स्कोर प्राप्त कर अचीवर की श्रेणी प्राप्त की है।

डीबीटी पोर्टल पर 31 विभागों की 201 योजनाओं को जोड़ा गया है। अब तक लगभग रुपए 01 हजार करोड़ की बचत हुई है।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 में इन्वेस्ट यूपी के अन्तर्गत इन्वेस्टर्स द्वारा आबकारी विभाग के साथ रुपए 38 हजार 142 करोड़ के 131 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं।

अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव-2024 में 25 लाख 12 हजार 585 दीप प्रज्ज्वलित कर पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज।

वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36 करोड़ 51 लाख पौधों का रिकॉर्ड पौधरोपण।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर स्थलीय मात्स्यिकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।

भारत सरकार द्वारा आयोजित इण्डिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड कॉन्टेस्ट-2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एण्ड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एण्ड लैण्ड मार्क प्रेजेन्टेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है।