देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हज हॉउसों को अस्थाई “कोरोना केयर सेंटर” के रूप में राज्य सरकारों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने का फैसला लिया गया है।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के निर्देश पर राज्य हज कमेटियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने राज्य में स्थित हज भवनों को अस्थाई “कोरोना केयर सेंटर” के रूप में इस्तेमाल करने एवं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेहत-सलामती के लिए राज्य सरकारों/प्रशासन का भरपूर सहयोग करें।
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निम्नलिखित स्टेट हज कमेटी के भवनों को राज्य सरकारों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने का फैसला लिया गया है।
गुजरात (अहमदाबाद)
कर्णाटक (बेंगलुरु)
केरल (कालीकट)
दिल्ली
तेलंगाना (हैदराबाद)
पश्चिम बंगाल (कोलकाता)
मध्य प्रदेश (भोपाल)
उज्जर प्रदेश (लखनऊ)
उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद)
महाराष्ट्र (नागपुर)
जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर)
तमिलनाडु (चेन्नई)
राजस्थान (जयपुर)
बिहार (पटना)
झारखण्ड (रांची)
त्रिपुरा (अगरतला)
