किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णत निषिद्ध है : स्वतंत्र देव

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कृषि संबंधी विधेयकों के संसद में पारित होने पर खुशी व्यक्त करते हुये कहा कि नये विधेयक 70 वर्षो से अन्नदाताओं के होने वाले शोषण को समाप्त कर एक नई व सुगम व्यवस्था को स्थापित करेगा।

श्री सिंह ने रविवार को कहा कि पूर्व में किसानों को अपनी फसलों का भुगतान लेने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज पारित हुए विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर ही किसान की फसल का भुगतान करना पड़ेगा।

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उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी भूमि को पूंजीपतियों को बेच दे, जबकि तथ्य यह है कि किसानों को इन विधेयकों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णतः निषिद्ध है और किसानों की भूमि भी किसी भी तरह की रिकवरी से सुरक्षित है।

यह विधेयक एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे जहा किसी भी विवाद व समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में किसान तुरंत अपने स्थानीय एसडीएम के पास जाकर अपनी समस्याओं का निवारण करा सकेगा।

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श्री सिंह ने कहा कि बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार यह विधेयक नहीं देता है। किसानो के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के सुरक्षा जाल को बरकरार रखा गया है। सरकारी खरीद जारी रहेगी। किसान खाद्य कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से समझौता कर सकेंगे। किसी भी कारण से यदि किसान की फसल के मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया तो कड़े जुर्माने का भी प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि देश में अब किसानों के लिए एक प्रतिस्पर्धी व आधुनिक डिजिटल व्यापार का माध्यम तैयार होगा, जिससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। वैश्विक बाजारों में कृषि उपज की आपूर्ति के लिये निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने के लिए यह विधेयक उत्प्रेरक का काम करेगा। इससे न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे, जिससे व्यापार के लेन देन में और भी अधिक पारदर्शिता आएगी। इस विधेयक से मंडियों में उत्पादों की बिक्री करते समय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगने वाले सभी तरीके के अतिरिक्त शुल्क कम होंगे, जिसके फलस्वरूप किसानो को होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी।

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श्री सिंह ने कहा किसानों के लिए ‘एक राष्ट्र एक बाजार’ की अवधारणा को स्थापित करते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित दाम बिना बिचैलियों के दिलाने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। राज्यों का एकाधिकार समाप्त करते हुए किसान स्वयं अपनी फसल किसी को भी बेच सकता है।