नई दिल्ली। बिना टीसी या बिना किसी प्रमाणपत्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। गांव में प्रवासी परिवारों के बच्चों की संख्या देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं गांव छोड़ कर चले गए परिवारों के बच्चों के नाम भी स्कूल से काटे नहीं जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अभिभावकों की जानकारी के आधार पर बच्चों को अपेक्षित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश के समय दो सूचियां तैयार की जाएंगी। आने वाले प्रवासी (यानी इन माइग्रेशन) व जाने वाले प्रवासी (आउट माइग्रेशन) के बच्चों की सूची अलग-अलग बनाई जाए। जो बच्चे गांव छोड़ कर चले गए हैं उनके नाम रजिस्टर से न काटे जाएं। उनकी सूची अलग बनाई जाए।
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बाहर से जो परिवार गांव आए हैं उनके बच्चों को प्रवेश देने के लिए किसी भी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाए। इसका प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे बच्चों को रेमेडियल लर्निंग करवाई जाए और पुस्तकालय आदि से किताबें देकर उन्हें साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाए। इन सभी बच्चों को किताबें, जूते-मोजे, मिड डे मील आदि योजनाओं का लाभ दिया जाए। सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है।
