उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति को और आकर्षक एवं व्यावहारिक बनाये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्री योगी ने कहा है कि नीति को और प्रभावी बनाने के लिए इसके तहत अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्राविधान किये जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होने के कारण भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाना होगा। भावी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 में आवश्यक संशोधन किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में संशोधन के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीति के अन्तर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने और इन वाहनों को प्रदेशवासियों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी जरूरी प्रोत्साहन सम्मिलित किये जाएं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था की समस्त पार्किंग एवं पेट्रोल पम्प आदि स्थलों पर की जाए।
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श्री योगी ने रजिस्ट्रेशन के समय ई-रिक्शा का रूट तय किये जाने एवं निर्धारित संख्या में ही सवारियों के परिवहन को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए उनका प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के अन्तर्गत ई-रिक्शा जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता मुहैया करायी जानी चाहिए।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार एवं मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के वी राजू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
