उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद अयोध्या में श्रम विभाग के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित वृहद सामूहिक विवाह समारोह में 3,915 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अयोध्या मण्डल से सम्बन्धित जनपदों की इन कन्याओं का विवाह कन्या सहायता योजना के तहत सम्पन्न हुआ। इनमें जनपद अयोध्या की 1615, बाराबंकी की 377, अम्बेडकर नगर की 355, सुल्तानपुर की 947 तथा अमेठी की 621 कन्याएं शामिल हैं। इस समारोह में 138 मुस्लिम जोड़ों का विवाह भी सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा 11 नव विवाहित दम्पत्तियों को प्रतीक स्वरूप प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने भगवान राम की जन्मस्थली में आयोजित वृहद सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी जोड़ों को सौभाग्यशाली बताते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर का आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर ने जनता की भावनाओं को सम्मान देने के लिए एक अच्छा संविधान दिया। यह संविधान की ताकत है कि कन्याओं के विवाह में प्रदेश सरकार स्वयं उपस्थित होकर कन्यादान कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण सभी इस मौके पर उपस्थित हैं और इस पुण्य कार्य में शामिल हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित उनके विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि श्रम विभाग ने शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में सामाजिक व जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। इन योजनाओं को समन्वित ढंग से लागू किया जा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद श्रमिकों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया। प्रवासी व निवासी श्रमिक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए। कोरोना कालखण्ड में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भरण-पोषण भत्ता जैसी योजना लागू की गयी। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 54 लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार की योजना को बाद में अन्य राज्यों में भी लागू किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 02 लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा और 05 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की गारण्टी भी श्रमिकों को उपलब्ध करायी जा रही है। इसका लाभ प्रदेश में 03 करोड़ से अधिक प्रवासी और निवासी श्रमिकों को होगा। श्रमिकों के हितों में लागू की जाने वाली योजनाएं, उनके श्रम को सम्मान देने का अभियान है। इनके श्रम से ही इस राष्ट्र के विकास की आधारशिला निर्मित होती है। इनके परिश्रम और पुरुषार्थ का फल इन्हें मिल सके, इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित के लिए उनकी कन्याओं के विवाह का यह सामूहिक कार्यक्रम ‘गांव की बेटी, सबकी बेटी’ के भाव को चरितार्थ करता है। यह सामूहिकता की ताकत का एहसास भी है। सरकार श्रमिकों और जनता के हर सुख-दुख की सहभागी हैै।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे सामूहिक विवाह के आयोजनों से दहेज, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में मदद मिली है। श्रम विभाग द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को ते से संचालित किया जा रहा है। श्रमिकों सहित समाज के अन्य कमजोर वर्गों की कन्याओं के सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों में राज्य सरकार ने सक्रिय भागीदारी कर बेटियों को सम्मान देने का कार्य किया है।
विगत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश का राजस्व लगभग दोगुने से अधिक हुआ : योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में वर्तमान सरकार के गठन के बाद स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार आया। प्रदेश दंगा और भ्रष्टाचार से मुक्त है। सरकार गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाओं, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सहित समाज के प्रत्येक तबके के हित और विकास के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब को शौचालय उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा श्रम विभाग की आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 लाख परिवारों को आवास की उपलब्धता, 02 करोड़ 61 लाख शौचालयों की उपलब्धता, 59 हजार ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत भवनों का निर्माण सहित विद्युतविहीन गांवों में बिजली की उपलब्धता जैसे कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य किया गया है। मिशन शक्ति के तहत न सिर्फ थानों और तहसीलों में बल्कि गांव-गांव में बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान और विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बीट अधिकारी के रूप में महिला पुलिसकर्मी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का वातावरण दिया जा रहा है। यह कार्य प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का हिस्सा हैं।
वृहद सामूहिक विवाह समारोह में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्रम विभाग के जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया और उन्होंने ऐसे आयोजनों की सफलता के लिए सभी को बधाई दी।
पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहरलाल मन्नु कोरी तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुराज सिंह ने भी समारोह को सम्बोधित किया।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
