उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश का राजस्व लगभग दोगुने से अधिक हुआ है। राजस्व संग्रह के कार्य में इन्फोर्समेण्ट की जगह जनसंवाद पर बल दिया गया है। क्षेत्रवार कर संग्रह के लक्ष्य तय करते हुए लोगों को टैक्स के प्रति जागरूक किया गया।
मुख्यमंत्री आज यहां प्रत्यक्ष कर भवन के लोकार्पण अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संयुक्त रूप से आयकर विभाग, लखनऊ के नवनिर्मित प्रत्यक्ष कर भवन का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टैक्स सरलीकरण की दिशा में अनेक कार्य किये, जिससे आज लोगों को टैक्स अदा करने में सहूलियतें प्राप्त हो रही हैं। सामान्य करदाता टैक्स देना चाहता है, लेकिन टैक्स की जटिल प्रक्रिया के कारण वह टैक्स जमा करने के प्रति अनिच्छुक हो जाता था। उद्यमियों को सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से शासकीय क्रियाओं से जोड़ा है। टैक्स अधिकारी लोगों से आत्मीय भाव से जुड़ेंगे, तो लोग एवं व्यवसायी टैक्स प्रक्रिया को अपने कार्य एवं व्यवसाय का हिस्सा मानेंगे तथा इस प्रक्रिया से जुड़कर गौरव की अनुभूति करेंगे। उन्होंने जनसामान्य को टैक्स के प्रति जागरूक करने एवं टैक्स फाइल प्रक्रिया से प्रशिक्षित किए जाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बढ़े हुये राजस्व का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास में किया जा रहा है। सरकार इस राजस्व से ही विभिन्न विकास कार्यों को सम्पादित कर रही है। इन विकास कार्यों से लोगों के वन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। सकारात्मक वातावरण से प्रदेश में अनेक सम्भावनाओं का विकास हुआ है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति एवं सुरक्षा के वातावरण के कारण निवेश की अनेक सम्भावनाएं विकसित हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म के मंत्र से प्रदेश ने अपने आपको जोड़ा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। विगत साढ़े चार वर्षाें में राज्य की 0डी0पी0 तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। प्रदेश को इन्वेस्टर्स समिट द्वारा 04 लाख 68 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। अधिकांश उत्पादन इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेेरणा से कोरोना कालखण्ड में वन एवं विका दोनों को सुरक्षित किया गया। कोरोना की सेकेण्ड वेव के दौरान भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए सभी लोगों की निःशुल्क कोविड जांच व औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किये गये। कोविड-19 से जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित थी, उस समय प्रदेश को 66,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। प्रदेश के कोरोना प्रबन्धन की सराहना पूरे विश्व ने की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश ते के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में आधारभूत अवसंरचना को ते से विकसित किया गया है। पूर्व में उपेक्षित रहे पूर्वांचल क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस-वे से जोड़ा है। यह एक्सप्रेस-वे इस क्षेत्र के विकास की मेरुदण्ड साबित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का 86 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेस-वे का अगले माह शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में केन्द्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग लगातार प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर को अब तक 50,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड एवं झांसी नोड का शुभारम्भ प्रधानमंत्री के कर-कमलों से किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आयकर, राजस्व का सबसे बड़ा माध्यम है। उत्कृष्ट मानकों से युक्त यह नवनिर्मित प्रत्यक्ष कर भवन एक हरित भवन है। भवन का स्थापत्य उसकी आत्मा होती है। सकारात्मक माहौल में कार्य करने से कार्य की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होती है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नवनिर्मित आयकर भवन से आयकर कार्मिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी तथा उन्हें कार्य करने का बेहतर वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार अपने राजस्व से ही विभिन्न विकास कार्याें को अंजाम देती है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सुशासन के सन्दर्भ में किये गये विभिन्न कार्यांे के बेहतर परिणाम आज हम सबके सामने हैं। विगत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 1.63 लाख नये करदाता टैक्स प्रक्रिया से जुड़े हैं और 21.83 लाख लोगों ने आयकर फाइल किया है। उन्होंने कहा कि लोगों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है और संसाधनों का विकास राजस्व द्वारा ही सम्भव है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश की 30 हजार ग्राम पंचायतों को हर घर जल योजना से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश मंे 15 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को प्राप्त हो चुकी हैं। 234 कोविड लैब तथा 01 लाख 80 हजार से अधिक कोविड बेड की उपलब्धता प्रदेश में की जा चुकी है। प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित/क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90 लाख निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गांव व प्रत्येक घर विद्युत सुविधा से आच्छादित हो चुका है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास की सतत प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज प्रदेश बन चुका है। प्रदेश के सभी भागों में आधारभूत अवसंरचना को विकसित एवं मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मार्च माह में मिलने वाली केन्द्रीय धनराशि निर्गत की जा चुकी है।
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है। विकास एवं सुशासन के सन्दर्भ में देश में प्रदेश अग्रणी राज्यों में आ चुका है। उन्होंने कहा कि यहां आयकर विभाग विभिन्न जगहों पर संचालित होता था। इस नवनिर्मित भवन से एक जगह पर आयकर से सम्बन्धित कार्याें का संचालन एवं सम्पादन होगा। इससे राजस्व की बचत एवं कार्य निष्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। उन्हांेने कहा कि लगभग 86 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह भवन सात मंजिला है। नवनिर्मित यह भवन एक हरित भवन है, जिसमें 150 अधिकारियों एवं 350 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है।
इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधि एवं कानून मंत्री बृजेश पाठक, केन्द्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज, प्रदेश की अपर मुख्य सचिव वित्त एस0 राधा चौहान, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष जे0बी0 महापात्रा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क अध्यक्ष एम0 अत कुमार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश (पूर्वी) आशीष वर्मा सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
