नई दिल्ली| बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी इस माह के अंत तक लागू कर सकती है। हालांकि, नई स्क्रैप पॉलिसी में वाहन कंपनियों को कोई कर छूट नहीं मिलेगी जैसा कयास पहले लगाए जा रहे थे। कंपनियों को ही पुराने वाहन स्क्रैप कराने वालों को लाभ देना होगा। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
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अधिकारी ने कहा कि ऑटो कंपनियां पुराने वाहन स्क्रैप करा कर नए वाहन खरीदने वाले को प्रोत्साहन अपनी तरफ से दे सकती हैं। अधिकारी के मुताबिक, 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन और 20 साल पुराने निजी वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही वाहनों को रोड पर चलाने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाएगा।
वाहन कंपनी को फायदा
- पॉलिसी के लागू होने से तीन करोड़ पुरानी गाड़ियां रोड से हटेंगी
- पुरानी गाड़ी हटने और नई की मांग बढ़ने से कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी
- गाड़ियों की बिक्री बढ़ने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और तेजी आएगी
- वाहन में स्टील का हिस्सा 50 से 55 प्रतिशत होता है। वाहनों के स्क्रेप से करीब 6550 करोड़ का स्टील स्क्रैप मिल जाएगा
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खरीदारों को फायदा
- ग्राहकों को अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर सरकार की ओर से एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा
- प्रमाणपत्र को दिखाकर नई कार खरीदने वालों को कई तरह की रियायत कंपनी और सरकार की ओर से दी जाएगी
- नीतिन गडकरी के अनुसार, वाहनों की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत कम होंगीं
- वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी जो स्वास्थ्य के लिए सही होगा
