उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया कि वह विभागीय बजट के अनुसार कराए जाने वाले कार्यो की कार्य योजना तत्काल प्रस्तुत करें।
2011 की जनगणना अनुसार समस्त अनजुड़ी बसावटों के आगणन प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराते हुए मुख्य मार्ग से जोड़ने के कार्य कराए जाएं।
सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन, प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए। कोविड-19 के प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
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50 करोड़ से अधिक लागत के भवनों के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग करा रहा है, इस हेतु लोक निर्माण विभाग में भवन सेल का गठन भी किया गया है। जिसमें भवन कार्यों हेतु प्रत्येक मंडल में एक समर्पित खंड का सृजन करते हुए अधीक्षण अभियंता भवन, मुख्य अभियंता भवन और प्रमुख अभियंता भवन के पद सृजित कराने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मार्गों के मरम्मत और सुधार कार्य का व्यापक अभियान 15 सितम्बर 2021 से चलाया जाए। सात मीटर से कम चौड़े राजमार्गों का चौड़ीकरण वृक्षारोपण करते हुए 15 नवम्बर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। जिस प्रकार से प्रमुख जिला मार्गों को राजमार्ग घोषित किया गया है, उसी प्रकार ग्रामीण मार्ग से अन्य जिला मार्ग में श्रेणी परिवर्तन कराया जाए और तदनुसार मार्गो की मरम्मत और निर्माण कार्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग पीके सक्सेना, यूपी राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक एसपी सिंघल, राज्य सेतु निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
