यूपी के हर ग्राम पंचायत को मिलेगा अब दो जन सेवा केन्द्रों का तोहफा

उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिये अब अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केन्द्रों तक ही पहुंचना होगा। वहां आसानी से आवेदन के बाद उनके प्रमाणपत्र बन जाएंगे। साथ में डिजिटल पेंमेंट के माध्यम से इन सुविधाओं की फीस जमा हो सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन जन सेवा केन्द्रों पर तत्काल मिलेगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां बताया कि पहली बार प्रदेश सरकार यूपी में हर ग्राम पंचायत में दो जन सेवा केन्द्र स्थापित करने जा रही है। इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 16 नवम्बर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से आज तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केन्द्र स्थापित करा दिये गये हैं। इन जन सेवा केन्द्रों में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिये भीम एप से एकीकृत किया गया है। साथ में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपये निर्धारित कर दिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि जन सेवा केन्द्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी वृद्धि हुई है। कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को अधिक मिला है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केन्द्रों पर 59, 639 लोग आज तक कोविड टीकाकरण के लिये रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से 24.50 करोड़ लोगों को मिला लाभ

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जन सुविधा केन्द्रों और सीधे इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं।

लेटे हुए हनुमान जी का मां गंगा ने अपनी लहरों से जलाभिषेक कर पांव पखारे

डिजीलॉकर पर 10 करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र कराए जा चुके उपलब्ध

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार डिजिटल लॉकर योजना के तहत प्रदेश में 30.84 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर खोले जा चुके हैं। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आईटीआई), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) द्वारा जारी मार्कशीट एवं प्रमाण-पत्रों का डिजीलॉकर से इन्टीग्रेशन भी पूरा कर लिया गया है।