मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास का यज्ञ फिर शुरू हो गया है। प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं, जरूरत पड़ने पर और भी योजनाएँ बनाई जाएंगी। हम समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनाएंगे।
श्री चौहान यहां खेल परिसर के समीप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों को सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रूपये के हितलाभ अंतरण के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी और मार्च में भी 400-400 सौ करोड़ रूपये किसानों के खातों में डाले जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने 430 करोड़ रूपये के कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।
कार्यक्रम में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, कृषि मंत्री कमल पटेल, पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल, सांसद राजबहादुर सिंह, पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण यादव, सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, बीना विधायक महेश राय सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मंचासीन थे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर किसानों के खाते में 6-6 हजार रूपये डालने की शुरूआत की थी। तत्कालीन सरकार ने किसानों की सूची केन्द्र को नहीं भेजी थी। हमने सरकार में आते ही 78 लाख किसानों की सूची भेजी और यह निर्णय लिया कि किसानों के खातों में दो किस्तों में 4 हजार रूपये अतिरिक्त डाले जाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के खातों में राशि डालने में कोई भेदभाव नहीं किया है। चाहे आधा एकड़ का किसान हों या एक एकड़ का, सभी को दोनों योजनाओं में साल में 10 हजार रूपये खाते में डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में तंगी होने के बावजूद भी अलग-अलग योजनाओं में 85 हजार करोड़ रूपये किसानों और अन्य हितग्राहियों के खाते में डाले गए।
श्री चौहान ने कहा कि किसान भाई चिंता न करें। कर्ज माफी के दौरान उनके सिर पर ब्याज का जो बोझ आ गया है, वह सरकार चुकाएगी। उन्होंने कहा कि संबल योजना गरीबों की ताकत है। पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। इसे हमने पुन: शुरू कर दिया है। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में छात्रों की मेडिकल-इंजीनियरिंग की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे के जन्म के पूर्व 4 हजार और जन्म के बाद 12 हजार रूपये की राशि बहनों के खाते में डाली जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना में सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना फिर शुरू होगी। बेटियाँ देवी स्वरूप होती हैं। हम कार्यक्रम की शुरूआत उनके पूजन से ही करते हैं।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रूपये तक का इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं। यदि कोई व्यक्ति छूटा है तो उसके कार्ड भी बनवाएं जाएँ। उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर हर गाँव में पाईप लाइन बिछा कर नल से पानी घर-घर पहुँचाया जायेगा। अब हमारी बेटियों को गाँव में हैण्डपंप और कुओं से पानी लाने से निजात मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी बंद नहीं की जा रही हैं वरन मण्डी शुल्क घटाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि किसान कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग करता है तो क्या दिक्कत है। हमारे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि सुशासन के तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एनओसी के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन आवेदन करो, ऑनलाईन एनओसी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब किसान को सीमांकन की सुविधा मोबाईल डिवाईस से मिलेगी। राजस्व सिस्टम आधुनिक बनाया गया है, जिसे आरसीएमएस कहा जाता है। अब पेशी की जानकारी एसएमएस से भेजी जाती है। जमीन का नामांतरण, बँटवारा की प्रक्रिया सरल और कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है।
श्री चौहान ने कहा कि पटवारी सप्ताह में दो दिन हल्के में रहेंगे ताकि जनता परेशान न हो। सुशासन देना हमारी जिम्मेवारी है। पटवारी हल्के में नहीं मिलते हैं तो इसकी जिम्मेवारी कलेक्टर की होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 41 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। आने वाले दिनों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले बुन्देलखण्ड में ही 8 हजार 644 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएँ चल रही हैं। केन-बेतवा नदी जोडे़ जाने की भी जानकारी देते हुए कहा कि इससे पूरा बुन्देलखण्ड सिंचित हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाया जाएगा। लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। उन्होंने कहा कि हर माह डेढ़ सौ करोड़ रूपये समूहों के खाते में डाले जा रहे हैं। बहनें स्कूल की यूनिफार्म बना रही हैं। अब बच्चों का पोषण आहार भी बहनें बनाएंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार सज्जनों के लिए फूल और दुर्जनों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। उन्होंने कहा कि मासूम से दुराचार पर कठोर कानून बनाए गए हैं। बेटियों को गलत नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण पर जेल की सजा का प्रवाधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने जबलपुर, गुना सहित अन्य जिलों के किसानों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से गेहूँ, चना, मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। किसानों से कहा कि वे पंजीयन कराएं और खरीदी का एसएमएस आने पर अपना उत्पाद लाकर बेचें।
इसके प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यक्रम को देवास से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को विकास में सहभागी होने का संकल्प दिलाया। उन्होंने अनेक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभांवित किया। स्व-सहायता समूह को रूपये 1 करोड़ 49 लाख का स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान अशोक दुबे, हरिनारायण को दो-दो हजार के चेक, हितग्राही पूरनलाल को मकान की चाबी, शफीक को ऑटो की चाबी, किरण सैनी स्व-सहायता समूह को दुकान की चाबी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत गुल्ली-चेतु को 10 हजार का स्वीकृति पत्र सहित अन्य हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए।
श्री चौहान ने लोक सेवा केन्द्रों की फीडबैक मशीनों का सागर के कलेक्टर कार्यालय में उद्घाटन किया। आवेदक मीना रैकवार ने जैसे ही ऑपरेटर प्रबोध कुमार श्रीवास को आवेदन सौंपा, मशीन ने मुख्यमंत्री के 30 सेकंड के उदबोधन का ऑडियो प्ले कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि “सुशासन मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुर्जनों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर है।” आवेदन पूर्ण होते ही मशीन ने स्वयं उच्चारित किया कि “ऑपरेटर को 40 रूपये प्रदान कीजिए और उसके व्यवहार के लिए मशीन पर फीड बैक दीजिए।” आवेदक ने हरा बटन दबाकर आपरेटर के व्यवहार को शानदार ग्रेड दिया।
मुख्यमंत्री को कलेक्टर दीपक सिंह और जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन सागर अभिनव जैन ने मशीन के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सागर जिले के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोक सेवा केंद्रों की प्रासंगिकता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
