मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक अपने राजनैतिक दौरे पर मुंबई को रवाना होंगे। मुंबई यात्रा के दौरान बुधवार को योगी डिफेंस कॉरिडोर एवं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी से जुड़े कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विषयों से जुड़े 101 प्रोडक्ट्स अब भारत में ही करने की योजना बनाई है। इसमें बड़ी भूमिका निजी क्षेत्र के उद्यमियों को निभानी है। भारत फोर्ज, रिलायंस, गोदरेज, टाटा एवं महिंद्रा जैसे उद्योग घराने अब भी बड़े पैमाने पर अपनी अलग-अलग इकाइयों से रक्षा से जुड़े उपकरण तैयार कर रहे हैं। जैसे एलएंडटी मल्टी बैरेल राकेट लांचर पैड पिनाका का निर्माण कर रहा है, तो गोदरेज ब्रह्मोस मिसाइल का। टाटा समूह रक्षा क्षेत्र में काम आनेवाले वाहनों की कई श्रेणियां विकसित कर रहे हैं।
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पैदल सेना के साथ-साथ तोपखाने के काम आनेवाले वाहन भी शामिल हैं। अब तक ये कंपनियां अपने उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा बाहर से भी आयात करती रही हैं। जबकि अब सरकार अबतक आयात होते रहे पार्ट्स का भी भारत में उत्पादन करवाना चाहती है। ताकि भारत की जरूरतें पूरी होने के साथ-साथ तैयार रक्षा उपकरणों का निर्यात भी किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने 2018 की इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ही राज्य में डिफेंस कारीडोर विकसित करने की घोषणा कर दी थी।
इस कारीडोर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाना था। इन्वेस्टर्स समिट के एक वर्ष बाद हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ डिफेंस कारीडोर पर जोर देते नजर आए थे। लेकिन अब तक इस क्षेत्र के उद्योग घरानों की ओर से किसी बड़े निवेश की घोषणा सामने नहीं आ सकी है। दरअसल रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादन में लगे उद्योग घराने अभी अपनी पहले से लगी इकाइयों का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
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मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन्हें उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां लगाने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्हें डिफेंस कारीडोर के रूप में घोषित किया गया है। माना जा रहा है कि बुधवार की बैठक में योगी डिफेंस सेक्टर के उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि ईज आफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान तक पहुंच चुका उत्तर प्रदेश डिफेंस कारीडोर में उन्हें हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने में सक्षम है। इसके अलावा योगी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण परियोजना को लेकर भी खासे गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की ओर से पहले भी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में वहां फिल्म सिटी बनाने एवं उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाने वालों को विभिन्न अनुदान व सुविधाएं देने की घोषणाएं होती रही हैं। कुछ हद तक इन घोषणाओं का असर भी हुआ और उत्तर प्रदेश में कई अच्छी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी हैं।
