नई दिल्ली| सरकार पुराने दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर सकती है। बहुप्रतिक्षित स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। नए वाहनों की मांग बढ़ने से वाहन उद्योग रफ्तार पकड़ेगा।
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सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 साल पुराने दो पहिया व चार पहिया (निजी व व्यवायिक) को ठिकाने लगाने के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में हैं। इसके बाद स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौरान में स्क्रैप पॉलिसी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी।
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नए वाहन का मुफ्त में पंजीकरण
पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर को बचने का प्रणाम पत्र पेश करने पर नए वाहन की खरीद पर उसे पंजीकण शुल्क माफ होगा। एक अनुमान के मुताबिक स्क्रैप पॉलिसी के दायरे से 2.80 करोड़ वाहन आएंगे। इस पॉलिसी के साथ देश में बड़े पैमाने पर स्क्रैप सेंटर स्थापित किए जांएगे। यहां बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं, वाहन उद्योग को रिसाइकिल में सस्ते में स्टील, एल्युमीनियम, प्लास्टिक, आदि पार्ट मिल सकेंगे।
