चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 25 हजार सरकारी नौकरियों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसमें से दस हजार भर्तियां पुलिस तथा 15 हजार अन्य विभागों में होंगी।
भगवंत मान ने चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के युवाओं से वादा किया था कि अगर वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी कैबिनेट की पहली बैठक में युवाओं के हित में फैसला लिया जाएगा।
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चंडीगढ़ सचिवालय में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में राज्य के सभी दस मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में वीडियो संदेश जारी करते हुए भगवंत मान ने कहा कि इन भर्तियों से जहां युवाओं के रोजगार के द्वार खुलेंगे, वहीं सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और नए युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन नौकरियों के विज्ञापन और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी होगी।
मंत्रिमंडल ने आगामी विधान सभा सत्र में साल 2021-22 के लिए अनुदान के लिए अनुपूरक मांगें पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले से साल 2021-22 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा ख़र्च किये गए अतिरिक्त खर्च के लिए बजट मुहैया करवाना है, ताकि बकाया देनदारियों को निपटाया जा सके।
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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार के साल 2021-22 के खर्च के लिए ग्रांट देने के लिए अनुपूरक मांगें विधान सभा में पेश की जानी ज़रूरी हैं, जिस कारण मंत्रिमंडल द्वारा यह मांगें पेश करने की मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने पंजाब विधान सभा में कार्य-विधि और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार साल 2022-23 के लिए राज्य के एक अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक के अनुमानित खर्च के विवरण (लेखा अनुदान) विधान सभा में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।
