देहारादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने केंद्र सरकार से प्रदेश की चार नदियों गौला, शारदा, दाबका और कोसी में खनन के लिए अगले दस वर्ष तक के लिए अनुमति मांगी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि कुमाऊं में स्थित इन चार नदियों में केंद्र की ओर से 28 फरवरी 2023 तक वन स्वीकृति प्रदान की गई हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वन स्वीकृतियों को इस सत्र के अंत तक (31 मई, 2023) बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इन स्वीकृतियों को नवीनीकृत करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए विस्तार दिया जाए।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज (आरबीएम) को बाढ़ नियंत्रण एवं नदी किनारों पर स्थित वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए तटबंध बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के तमाम कामों को कराने के लिए भी आरबीएम की जरूरत पड़ती है।
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नदी तल के ऊपर उठने से भी कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, इसलिए इन नदियों से उपखनिजों का चुगान जरूरी है। उन्होंने कहा कि आम जनता व विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारों के संरक्षण के लिए भी नदियों से आरबीएम हटाया जाना आवश्यक है।
