चंडीगढ़: पंजाब सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती में विविधता लाने के उद्देश्य से बागवानी क्षेत्र को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बड़ी राहत देने वाली योजना लागू की है। बागवानी विभाग की स्टेट प्लान स्कीम के तहत मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित करने पर किसानों को 80 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि किसान लगभग 2 लाख रुपये की लागत से एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस पर सरकार कुल लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम 80 हजार रुपये तक अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ लाभदायक बागवानी गतिविधियों से जोड़ना है।
उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कम जमीन और बहुत कम पानी में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बढ़ती बाजार मांग और अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत के कारण यह खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा स्रोत बन सकती है।
मंत्री के अनुसार, एक छोटी मशरूम उत्पादन इकाई के लिए लगभग 1,800 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। बागवानी क्षेत्र के विस्तार के साथ किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। विभाग किसानों को मशरूम उत्पादन से जुड़ी तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है, ताकि वे वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकें।
