अशरफ गनी सरकार को गिराकर तालिबान द्वारा सत्ता संभालने के बाद अमृतसर अटारी-वाघा सीमा पर एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी) के माध्यम से भारत में अफगान सूखे मेवे का आयात रुक गया है।
भारत हर साल अफगानिस्तान से पंजाब के अटारी बॉर्डर से करीब 50 करोड़ डॉलर के सूखे मेवे का आयात करता है। एक प्रमुख ड्राई फ्रूट आयातक बीके बजाज ने कहा कि सरकार बदलने के बाद सरकारी कार्यालय काम नहीं कर रहे थे, जिससे कारोबार ठप हो गया था। वह कहते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से काबुल स्थित व्यापारियों के साथ बातचीत की और उन्होंने वादा किया कि एक बार कार्यालय काम करना शुरू कर देंगे, व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, तालिबान पूरी ईमानदारी से अंतरराष्ट्रीय वैधता हासिल करने के लिए कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेगा। तालिबान के अफगानिस्तान पर अधिकार करने से कुछ ही दिन पहले भारत के वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से सूखे मेवों का आयात रोक दिया गया था। हाल ही में समस्या का समाधान किया गया और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में फंसे ट्रक रोजाना भारत आ रहे थे। कल जेसीपी से करीब नौ ट्रक गुजरे थे।
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एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्थानीय बंदरगाह से अफगानिस्तान को निर्यात नहीं करता है। कभी 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये के सालाना कारोबार के साथ संपन्न बंदरगाह का व्यवसाय घटकर 27 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह शुष्क बंदरगाह में लगभग 1,400 कुली कार्यरत थे। अब उनमें से 70 से भी कम लोग यहां से दैनिक मजदूरी कमाते हैं।
सांसद मनीष तिवारी ने शनिवार को शहर के अपने दौरे के दौरान कहा कि तालिबान के अधिग्रहण ने पाकिस्तान में स्थित भारत विरोधी ताकतों को सशक्त बनाया है. उन्होंने कहा कि आईएसआई भारत में शांति भंग करने के लिए काम कर रही है और पंजाब में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले इसके ताजा उदाहरण हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी तकनीक लगाने के लिए पत्र लिखा है.
