भारत ने पाकिस्तान की गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने की योजना पर यह कहते हुए आपत्ति जतायी है कि पड़ोसी देश अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं कर सकता।
पाकिस्तान सरकार आगामी 15 नवंबर को गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव कराने की योजना बना रही है और इसके बाद उसकी इस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा है।
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विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “ हमने 15 नवंबर को तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के चुनाव कराये जाने के बारे में सुना। हमने पाकिस्तान की सरकार के समक्ष इस पर कड़ा विरोध जताया है और दोहराया है कि तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान के इलाकों समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। पाकिस्तान सरकार का अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।”
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बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान (चुनाव और कार्यवाहक सरकार) संशोधन आदेश-2020’ जैसी हालिया कार्रवाई तथा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में बदलाव के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
