सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर वे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से राहत की उम्मीद करते हैं, तो वे सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि यूपीएससी ने कहा है कि यूपीएससी परीक्षा आयोजित करने पर आमादा है। “वे परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य हैं। अगर आप यूपीएससी से कुछ राहत की उम्मीद करते हैं, तो आपको विनम्र और दृढ़ रहना होगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कोरोनो वायरस रोग (कोविद -19) अभूतपूर्व और असाधारण स्थिति है क्योंकि उन्होंने यह अनुरोध किया था कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने तब कहा कि यूपीएससी ने राज्य अधिकारियों को उम्मीदवारों के परिवहन के लिए गिरफ्तार करने के लिए कहा है।
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UPSC ने शीर्ष अदालत को पहले ही बता दिया है कि उसने 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 आयोजित करने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया है। मंगलवार को दायर एक हलफनामे में, आयोग ने कहा कि किसी भी देरी के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा।
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आयोग ने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं, लेकिन सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (सीएसपी) 2020 महत्वपूर्ण थी।
