उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने शनिवार को हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या को लेकर विपक्षी दलों पर जवाबी हमला किया। शास्त्री ने कहा, “विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, जातिगत दंगों को गति देना चाहता है।” उन्होंने एक बयान में कहा, “विपक्ष ने पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाया है और वह नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए। दलित महिला का सम्मान विपक्ष को प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर जातिगत दंगे करवाना चाहता है।”
उन्होने कहा कि, मायावती (बसपा प्रमुख) एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसे मामले की गंभीरता को समझना चाहिए था। मेडिकल, पोस्टमार्टम जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट में ‘नकारात्मक रिपोर्ट’ दी गई (यह दर्शाता है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ था)। फिर भी, वह सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर दलित महिलाओं का अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन कर दिया है और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार की यह पहल सच्चाई सामने लाएगी। विपक्ष नार्को-विश्लेषण और पॉलीग्राफ परीक्षणों का विरोध क्यों कर रहा है? ट्वीट, ऑडियो-टेप, विपक्ष की पुरानी घटनाएं एक जातिगत दंगों की साजिश की ओर इशारा करती हैं। हाथरस केवल एक बहाना है, ”उन्होंने आरोप लगाया।
वहीं शास्त्री के मुताबित, “मुख्यमंत्री ने पहले से ही महिलाओं पर अपराध और अत्याचार से संबंधित एक सख्त कानून का प्रावधान किया है जो मामलों को तेजी से ट्रैक करेगा और त्वरित न्याय लाएगा। सीएम ने पहले ही POCSO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों में मौत की सजा के लिए सिफारिशें दी हैं। दलितों और महिलाओं के मामलों में सरकार बहुत सतर्क है। ऐसी सभी घटनाओं को पूरी गंभीरता के साथ लिया जाता है। हाथरस मामले में, सीएम ने 25 लाख रुपये मुआवजा, एक परिवार के सदस्य (पीड़ित का) को नौकरी और एक घर देने का आदेश दिया। टेस्ट रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया गया है।”
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