केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना में किसी भी बदलाव की अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। क्योंकि इसकी वर्तमान रूप में नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी वित्तीय व्यवहार्यता और व्यवहार्यता की जांच के बाद मंजूरी दे दी है। अदालत भारतीय पूर्व सैनिकों के आंदोलन की ओर से OROP के तहत पेंशन की वार्षिक पुनरीक्षण और पूर्व सैनिकों के 2014 के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना के लिए दायर याचिका की जांच कर रही है। वर्तमान योजना के अनुसार, पेंशन की आवधिक समीक्षा पांच साल और पेंशन 2013 के वेतन के आधार पर तय की गई थी।
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2016 से अदालत में लंबित याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हर साल ओआरओपी के कारण 7123.38 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय होता है। जब से इस योजना को 1 जुलाई 2014 को लागू किया गया था, पिछले छह वर्षों में कुल खर्च 42740.28 करोड़ रुपये है। “एक नीति की मनमानी पर सवाल उठाया जा सकता है… न तो याचिकाकर्ता को दावा करने का अधिकार है और न ही न्यायालयों के पास मंडम जारी करने या नीति बनाने के लिए प्रगति में किसी कार्य को लागू करने की शक्ति है… केवल सरकार का अधिकार है हलफनामे में कहा गया है कि किसी योजना के तरीके और इसके कार्यान्वयन के तरीके तय करना।
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जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुरुवार को हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया और मामले को 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल उस दिन केंद्र के लिए दलीलों का नेतृत्व करेंगे। याचिकाकर्ता संगठन, जो सैन्य दिग्गजों का एक समूह है, 2011 की पेंशन समिति, राज्य सभा, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोशियारी की अध्यक्षता में पेश की गई रिपोर्ट पर निर्भर है, ने OROP को समान सशस्त्र बल के जवानों के लिए समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया था, जो सेवानिवृत्त हो रहे थे। रैंक और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद सेवा के वर्षों के साथ। समिति ने OROP के तहत वार्षिक संशोधन की सिफारिश की।
