विपक्ष ‘झूठ के झाड’ से ‘सच का पहाड़’ छुपाने की कोशिश में कामयाब नहीं होगा : नक़वी

रामपुर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल 3 दिन के दौरे पर रामपुर पहुंचे हैं जिसके तहत वह रामपुर बरेली मुरादाबाद में किसान चौपाल करेंगे और किसानों से कृषि बिल पर संवाद रहेगा।आज केंद्रीय मंत्री नकवी रामपुर के मिलक में किसान चौपाल में शामिल होने धनेली गांव पहुंचे जहां वह किसानों को रिझाने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर ने मिलक तहसील के धनेली उत्तरी गांव पहुँचकर किसान चौपाल में किसानों से कृषि बिल को लेकर संवाद किया।इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ओपन ग्राउंड में चारपाईयां बिछाई गई जहां केंद्रीय मंत्री नकवी ने किसानों की समस्याओं को जाना इतना ही नहीं किसानों को रिझाने के लिए नकवी चौपाल स्थल पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे।

जिससे यह जाहिर है कि वह किसानों को अपने आप से जुड़ा हुआ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।जहां एक तरफ बीते दिनों किसान कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं वहीं अब भाजपा के नेता कृषि बिल पर किसानों से बातचीत कर इस विरोधाभास को कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यहाँ किसान चौपाल में कहा कि किसान के “क” और खेती के “ख” से अनजान “कांग्रेस सिंडिकेट” बिचौलियों का बाजार बचाने को बेचैन है।

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ग्राम धनैली उत्तरी, मिलक, रामपुर में “किसान चौपाल” के दौरान किसानों को सम्बोधित करते हुए नकवी ने कहा कि कांग्रेस एन्ड कंपनी,”झूठ के झाड़” से “सच का पहाड़” छुपाने की कोशिश कर रही है जो कभी कामयाब नहीं होगी।

नकवी ने कहा कि “बिचौलियों के चक्रव्यूह” को चकनाचूर करने और “किसानों की मेहनत” की भरपूर कीमत देने की गारंटी हैं कृषि सुधार बिल। कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल पर “भय और भ्रम का भूत” खड़ा करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है।

नकवी ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी।

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किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए “वन नेशन वन मार्किट” की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।

नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब, किसान के हितों को समर्पित हैं और मोदी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जायेगा। मोदी सरकार में केवल “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के तहत ही अब तक किसानों को 92 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

नकवी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है।

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गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रूपए बढ़ाकर 1975 रूपए, जौ का 75 रू बढ़ाकर 1600 रू, चने का 225 रू बढ़ाकर 5100 रू, मसूर का 300 रू बढ़ाकर 5100 रू, सरसों का 225 रू बढ़ाकर 4650 रू, कुसुम का 112 रू बढ़ाकर 5327 रू प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

नकवी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध है। 2009-10 में यूपीए के समय कृषि बजट 12 हजार करोड़ था जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये किया। 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पीएम फसल बीमा का लाभ 8 करोड़ किसानों को दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा 10 हज़ार नये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई। किसानों के लोन के लिए पहले के 8 लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। “प्रधानमंत्री किसान मान-धन” के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3 हज़ार रुपये प्रति

माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। MSP के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है।

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नकवी ने कहा कि कांग्रेस एन्ड कंपनी का कहना है कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे जबकि सच यह है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा।यदि किसान अनुबंध से संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी भी समय अनुबंध खत्म कर सकते हैं।किसानों के हितों की सौ प्रतिशत गारंटी हैं कृषि सुधार विधेयक।

हाथरस मामले में पुलिस प्रशासन पर लग रहे आरोपों पर कहा कि यह प्रकरण हमारे लिए सियासी शगुफा नहीं है हमारे लिए संवेदनशीलता से भरपूर है और उस संवेदनशीलता के प्रति हम पूरे संकल्प के साथ काम कर रहे हैं योगी सरकार काम कर रही है और जो भी जिम्मेदार होगा जो भी गुनहगार होगा वह छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी तरह उसे बक्शा नहीं जाएगा।

इस दौरान राज्यमंत्री बलदेव औलख,जिला पंचायत अध्यक्ष,क्षेत्रीय विधायक,जिलाध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।