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दिल्ली में टूटा वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड, पीएम 2.5 का लेवल 447 पर पहुंचा

Desk by Desk
30/10/2020
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, स्वास्थ्य
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air pollution

air pollution

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नई दिल्ली। दीवाली त्यौहार से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बड़ी चेतावनी दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AIQ) मामले में शुक्रवार को दिल्ली के बवाना इलाके ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

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इस इलाके में पीएम 2.5 का लेवल 447 पर पहुंच गया है। यहां रहने वाले और इस इलाके से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि आज आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं हेल्थ स्पेशिलस्ट का कहना है कि 400 के पार जाने वाला एक्यूआई का लेवल दिल और फेफडों के लिए बेहद घातक है।

पीसीबी के अनुसार दिल्ली के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आज वायु प्रदूषण के आंकड़े कुछ इस तरह हैं-

  • आनंद विहार 407
  • आया नगर 358
  • बवाना 447
  • मथुरा रोड 355
  • द्वारका 408
  • आईटीओ 380
  • मंदिर मार्ग 359
  • नॉथे कैम्पस 358
  • पटपड़गंज 415
  • शादीपुर 417
  • वज़ीरपुर 410

दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्‍पणी

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि मुझे कुछ जानकारों ने बताया है कि प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली नहीं है। आप लोग लंबी लंबी खूबसूरत गाड़ियों में घूमना बन्द करें। साइकिल चलाने की आदत डालनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई को अगले हफ्ते शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए अध्यादेश भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष अध्यादेश को ठीक से पढ़ लें उसके बाद सुनवाई होगी।

प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बनाया नया आयोग

दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले खबरदार हो जाएं। इसके लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया है। इस कमीशन में इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। यह कमीशन ईपीसीए की जगह लेगा। कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के प्रदूषण को देखते हुए यह कमीशन बनाया है।

Tags: AIQair pollutionAnand Viharcentral governmentCPCBcrackersDelhi GovernmentDelhi-NCRITOParaliSupreme Courtआईटीओआनंद विहारकेंद्र सरकारदिल्ली सरकारदिल्ली-एनसीआरपटाखेपरालीवायु प्रदूषणसर्वोच्च न्यायालयसीपीसीबी
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