• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बिना वैध योग्यता के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Desk by Desk
10/11/2020
in ख़ास खबर, शिक्षा
0
supreme court

हाईकोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि वर्ष 2011 में टीईटी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में बीएसए वाराणसी के एक सितंबर 2020 व प्रबंधन के तीन सितंबर 2020 के आदेश पर रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य सरकार व विपक्षी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के समय विपक्षी के पास पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं थी। ऐसे में उसे प्रधानाध्यापिका के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

वेबसाइट हैक कर आईआईटी इंदौर विजेता

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने रमाकांत सेवा संस्थान माध्यमिक विद्यालय, पिशाचमोचन, वाराणसी की कार्यवाहक प्रधानाध्यापक  सुशीला उर्फ रामा की याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह को सुनकर दिया है। याची रमाकांत सेवा संस्थान माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थी।

Tags: Allahabad High Courtban on appointment of headmastercourt seeks reply from UP governmentdecision of Allahabad High CourtOrder of high courtSupreme CourtUP governmentइलाहाबाद हाईकोर्टप्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर रोकयूपी सरकारयूपी सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाबहाईकोर्ट का आदेश
Previous Post

आईआईटी कानपुर ने कम कर दिया शैक्षिक सत्र का समय

Next Post

निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह

Desk

Desk

Related Posts

OBC
उत्तर प्रदेश

ओबीसी युवाओं को डिजिटल ताकत दे रही योगी सरकार, ओ लेवल-सीसीसी प्रशिक्षण बना सहारा

29/06/2026
UPTET
शिक्षा

UPTET परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द, जानें डाउनलोड की पूरी प्रक्रिया

29/06/2026
forehead
ख़ास खबर

माथे के कालेपन को ये नुस्खे कर देंगे गायब

28/06/2026
Project Praveen
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ से संवरेगा युवाओं का भविष्य

27/06/2026
School
उत्तर प्रदेश

मजबूत अकादमिक मानव संसाधनों के दम पर सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की नई इबारत लिख रही योगी सरकार

27/06/2026
Next Post
auto component industry

निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह

यह भी पढ़ें

lakhimpur violence

लखीमपुर हिंसा मारे गए कार्यार्ताओं को BJP देगी शहीद का दर्जा : बृजेश पाठक

14/10/2021
arrested

चोरी की 3 मोटरसाइकिलों सहित दो शातिर चोर गिरफ्तार

12/08/2021

हरभजन सिंह के घर बिजली का बिल इतना आया, पूछा- पूरे मोहल्ले का है क्या?

26/07/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version