नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि सरकार किसानों के विकास को लेकर कटिबद्ध है। केंद्र सरकार ने 70 साल से बेड़ियों में जकड़े किसानों को आजादी दिलाने के लिए तीन कृषि सुधार कानून बनाये हैं।
सिधिया ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद के प्रस्ताव पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि आन्दोलनकारी किसानों से संवाद करने की नीति के कारण ही सरकार ने किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता की है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कृषि कानूनों पर लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव
कानूनों में किये गये बदलाव के कारण किसानों को अपने उत्पाद को कहीं भी, किसी को मनचाहे कीमत पर बेचने की आजादी दी गयी है। सरकार ने इस कानून को डेढ साल के लिए स्थगित करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास की रीढ़ हैं। वे दुनिया का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कृषि सुधार करने का वादा किया था। तत्कालीन कृषि मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। कांग्रेस को अपनी जुवान नहीं बदलनी चाहिये।
