लुधियाना। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को 7 नवंबर तक कृषि कानूनों को रद करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सीएम चन्नी ने कहा कि, उन्होंने 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार से मांग की जाती है कि, वो 8 नवंबर तक तीनों कृषि कानून और BSF के अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर जो अधिसूचना जारी की हैं, उसे वापस ले। अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो हम 8 नवंबर को विशेष सत्र में इनको रद्द करेंगे।
चन्नी ने केंद्र सरकार पर BSF का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि, इसके लिए पंजाब सरकार से कोई वार्ता नहीं की गई। ये गैर संवैधानिक है। चन्नी ने कहा कि, सरकार ने इस संबंध में जो अधिसूचना जारी की है, उसे वापस लिया जाए। नहीं तो इसे भी 8 नवंबर को रद्द किया जाएगा। इससे केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते खराब होंगे। ये राज्य में गवर्नर राज होने के संकेत हैं. विधानसभा में इस मसले पर भी चर्चा होगी।
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इस दौरान, पंजाब के सीएम चन्नी ने इस दौरान उद्योग और व्यापार जगत पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए इंस्पेक्टरी राज को खत्म किया जाएगा। पंजाब में पटाखे बेचे जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी. इस बीच केवल प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन किया जाएगा। वो खुद पटाखे बेच चुके हैं, इसलिए व्यापारियों के दर्द को समझ सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि, इंस्टीट्यूशनल टैक्स खत्म किया गया है, जो 2011 में लगा था। मध्यम इंडस्ट्री की बिजली पर लगने वाली दर में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्री पर सीएलयू हटेगा।
