नई दिल्ली। कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई (Inflation) की मार से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार (Central Govt) जल्द ही कुछ और उपाय कर सकती है। डीजल-पेट्रोल (Diesel-Petrol) पर सरकार ने हाल ही में एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में कटौती की है। अब सरकार खाने के तेल (Edible Oil) जैसी जरूरी चीजें और इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है।
खबरों के अनुसार, सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए कई शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म (Short-to-Medium Term) उपायों पर गौर कर रही है। इनमें खाने के तेल जैसी जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम करना, इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स पर ड्यूटी में कटौती, कई तरह के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) में कमी जैसे उपाय शामिल हैं।
सरकार चाहती है कि महंगाई जल्द से जल्द काबू हो जाए और इसके लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पडे़। सरकार को इस बात का डर है कि अगर तेजी से ब्याज दरें बढ़ीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ (Economic Growth) की गाड़ी पटरी से उतर सकती है।
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खबरों में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधिकारियों ने कीमतें कम करने के उपायों पर पिछले सप्ताह चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने भी शनिवार को कहा था कि पीएमओ ने सरकार के सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ आम आदमी को राहत पहुंचाने के उपाय करने को कहा है। केंद्र सरकार टैक्स और ड्यूटी में कटौती के फिस्कल इम्पैक्ट (Fiscal Impact) पर भी गौर कर रही है और जरूरत पड़ने पर बाजार से अधिक कर्ज उठाने को तैयार है।
इन तेलों पर घट सकती है ड्यूटी
खबरों में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार का टारगेट अल्प से मध्यम अवधि में महंगाई को 0।6-0।7 फीसदी कम करने का है। इस कारण ड्यूटी में एक और बार कटौती की जा सकती है। पॉम ऑयल पर पहले ही इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर न्यूनतम किया जा चुका है।
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अब राइस ब्रान (Rice Bran), कैनोला (Canola), पॉम केरनेल (Palm Kernel), ओलिव ऑयल (Olive Oil) आदि पर 35 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जा सकता है। सरकार ने कॉमर्स मिनिस्ट्री (Commerce Ministry) को उन चीजों की लिस्ट बनाकर देने को कहा है, जिनके ऊपर टैक्स और ड्यूटी को कम कर महंगाई को काबू करने में मदद मिल सकती है।
