लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya) ने ग्राम्य विकास विभाग की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) की प्रगति एवं क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ प्रत्येक वास्तविक एवं पात्र ग्रामीण परिवार तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, केन्द्र एवं राज्य सरकार का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने देना है। सभी 75 जनपदों में गठित त्रिसदस्यीय अपीलीय समिति के माध्यम से ऐसे सभी मामलों की पुनः समीक्षा कराई जाए, जिनमें किसी कारणवश पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हों जिन आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है उनकी कारण सहित सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए, जिससे पात्रता संबंधी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट एवं पारदर्शी बनी रहे।
उप मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक ‘त्रिसदस्यीय अपीलिएट कमेटी’ उन मामलों की गहन जांच करेगी जहाँ कोई पात्र व्यक्ति किन्हीं कारणों से लाभ से वंचित रह गया हो। इसके साथ ही, जिन लोगों को अपात्र पाया गया है, उनकी सूची स्पष्ट कारणों सहित उपलब्ध कराई जाए ताकि व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी जनपद में कोई भी वास्तविक पात्र लाभार्थी आवास योजना के लाभ से वंचित पाया जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 4.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 नए पक्के मकानों की मंजूरी दी गई है, वर्ष 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा लगभग 36 लाख आवास दिए जा चुके हैं, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है।
श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि देश का प्रत्येक पात्र एवं आवासहीन परिवार सम्मानजनक जीवन जी सके और उसे अपना पक्का आवास प्राप्त हो। इसी संकल्प को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 4.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 नए पक्के आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक आसराहीन परिवार को पक्की छत देकर उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।
डबल इंजन सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण एवं आश्रयहीन परिवार को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार उपलब्ध कराना है, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज के प्रत्येक पात्र वर्ग तक योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद परिवार आवास से वंचित न रहे।
इस योजना के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता उन परिवारों को दी जा रही है जिनमें रक्षा, अर्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल की कार्रवाई में शहीद हुए जवानों की विधवाएँ एवं आश्रित, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र परिवार, कुष्ठ रोग अथवा कैंसर से पीड़ित सदस्य वाले परिवार, एचआईवी (पीएलएचआईवी) से प्रभावित परिवार, तथा एकल बालिका वाले परिवार शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे संवेदनशील एवं जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।
