नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ‘अग्निवर्स’ (Agniveers ) को अवशोषित करने के लिए रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) में 10 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करेगी। रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, भारतीय तटरक्षक और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब नए सैन्य भर्ती कार्यक्रम – ‘अग्निपथ’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को, केंद्र ने नई भर्ती योजना का अनावरण किया, जिसके बाद चार साल के अंत में नौकरी की सुरक्षा की चिंताओं को लेकर सैन्य उम्मीदवारों द्वारा कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved a proposal to reserve 10% of the job vacancies in Ministry of Defence for ‘Agniveers’ meeting requisite eligibility criteria.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
इससे पहले आज, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की भी घोषणा की।
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इसने सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अपनी 17.5-21 साल की पात्रता मानदंड में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया। अग्निवीरों के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक पांच वर्ष की छूट मिलेगी।
नई अग्निपथ योजना के तहत, सशस्त्र बलों में चार साल की अवधि के लिए भर्ती का प्रस्ताव किया गया है, जिसके बाद कम से कम 75 प्रतिशत कर्मियों को बिना किसी पेंशन लाभ के अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।स्थायी कमीशन के तहत केवल 25 प्रतिशत कर्मियों को अगले 15 वर्षों तक काम करने की अनुमति दी जाएगी।
