नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसके साथ योजना की पूरी अवधि यानी 2020-2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना का मकसद कंपनी जगत को नयी नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नयी रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार यहां कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार दो साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नयी नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2023 तक 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
