नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायनों को बदला जाएगा। इससे न केवल युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे बल्कि रोजगार हासिल करने में भी आसानी होगी।
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नई शिक्षा नीति की घोषणा करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग और विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के मकसद से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। वहीं राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। इसके अलावा टॉप 100 विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना तैयार हो रही है। यह भी पढ़ें- पहली बार प्रमाण पत्र और रिजल्ट डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखेगा शिक्षा बोर्ड, छात्रों को होगा ये फायदा
केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ का कहना है कि नई शिक्षा नीति हायर एजुकेशन से संबंधित कई बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए हायर एजुकेशन लेना पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा।
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प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को चार बजे बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ भविष्य के लिए विजन एवं रूपरेखा पर चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे। चर्चा के एजेंडे में ऋण उत्पाद और वितरण के लिए प्रभावकारी मॉडल, प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण तौर तरीके जैसे विषय शामिल होंगे।
