बिहार में फ्री में लगेगा कोरोना टीका, नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लगाई मुहर

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए की ओर से किए गए वादों पर अमल की कोशिश की गई है। नीतीश कैबिनेट में भाजपा के चुनावी वायदे कोरोना का फ्री में टीका और 20 लाख रोजगार सृजन को लेकर सहमति बनी है।\

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नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बेरोजगारों को कर्ज मुहैया कराने का फैसला लिया है। बिहार सरकार अब युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराएगी, इसमें से 5 लाख तक का अनुदान होगा। इस तरह से 50 फीसदी राशि यानि 5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर देगी। बिहार में कोरोना का टीका फ्री में दिया जाएगा, इस पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

देखें नीतीश कुमार कैबिनेट के फैसले

• बिहार के प्रत्येक आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
•  हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा।
• प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
•  स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा।
• तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
• एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• युवाओं को अपना उद्यम/व्यवसाय लगाने हेतु परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये) का अनुदान दिया जाएगा तथा
• अधिकतम 5 लाख का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा।
• सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
• अविवाहित महिलाओं को इंटर उत्तीर्ण होने पर 25000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• वृद्धों के लिए भी सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा। शहर में रहने वाले बेघर/भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा।
•  हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के नि:शुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू किया जाएगा।
• कोरोना का टीका का पूरे राज्य में नि:शुल्क टीकाकरण कराया जाएगा।
• राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस तैयार किया जाएगा।
• इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण बिहार विकास मिशन के द्वारा किया जाएगा।
• जिला स्तर पर इनका अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।