लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya) की अध्यक्षता में आज विधानसभा के कक्ष संख्या-77 में सर्वदलीय विधान परिषद सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी विधान परिषद सदस्यों से आग्रह किया कि विधायक निधि के माध्यम से जनहित एवं लोक कल्याण से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराया जाए तथा इन कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता की नियमित निगरानी भी स्वयं जनप्रतिनिधियों द्वारा सुनिश्चित की जाए।
बैठक के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा स्थानीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय प्रकाश में लाए गए। इनमें नालियों एवं सड़कों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बारात घरों का निर्माण, सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का विकास, बच्चों के लिए खेल पार्कों की स्थापना तथा गांवों में आधुनिक पुस्तकालय विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। उपस्थित सदस्यों ने इन विषयों पर सरकार से आवश्यक सहयोग एवं त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि नेता सदन के रूप में बैठक में प्राप्त सभी महत्वपूर्ण सुझावों एवं विषयों को सभापति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक अनुमति एवं कार्यवाही सुनिश्चित कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। हम सर्व दल के विधान परिषद सदस्यों के सुझावों का सम्मान करते है तथा प्रदेश के विकास के लिए सभी दलों के साथ सकारात्मक समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा बैठक में प्रस्तुत सभी विषयों को गंभीरता से स्वीकार करने तथा उन पर सार्थक सहमति व्यक्त करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
बैठक के अंत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधान परिषद के सभी सदस्यों को शासन द्वारा पारित समस्त शासनादेशों एवं महत्वपूर्ण आदेशों की प्रतियां समय से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, समय-समय पर विधान परिषद सदस्यों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं ताकि विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से हो सके।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक माह विकास कार्यों की अद्यतन सूची जिलावार सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए तथा विभिन्न विभागों में संचालित विकास परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं दस्तावेजी विवरण भी समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए।
