नई दिल्ली। सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल विचार करेगा।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जा सकते हैं। साथ ही दोषियों के लिए मौजूदा दंड को और कठोर बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने हाल ही में कहा था कि सरकार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कानून को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में चर्चा के बाद संशोधन विधेयक संसद में लाया जाएगा।
संसद के मौजूदा सत्र में आ सकता है विधेयक
सूत्रों का कहना है कि सरकार सोमवार से शुरू होने वाले संसदीय सप्ताह में इस विधेयक को पेश कर सकती है। उद्देश्य यह है कि पेपर लीक और संगठित नकल के मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।
नीट विवाद के बाद बढ़ी सक्रियता
नीट परीक्षा को लेकर सामने आए विवादों के बाद केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लगातार समीक्षा कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय शिक्षा मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार संबंधी सुझावों पर भी मंथन जारी है।
सरकार का कहना है कि भविष्य में किसी भी परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
