नई दिल्ली| कोरोना महामारी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर ने महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर दूसरे राज्यों से स्टाम्प ड्यूटी में कटौती की मांग की है।
रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील के बाद कोरोना कारोबार पर कब्जे की जंग शुरू
रियल एस्टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से आने वाले त्योहारी सीजन में घर खरीदारों को सस्ते माकान खरीदने का मौका मिलेगा। साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि इस सेक्टर का जीडीपी में करीब 14 फीसदी का योगदान है। साथ ही इसमें और इससे जुड़े सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 10-12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है।
किस राज्य में कितनी स्टाम्प ड्यूटी
- राज्य पुरुष महिला
- दिल्ली 6% 4%
- हरियाणा 8% 6%
- उत्तर प्रदेश 7% 6%
- राजस्थान 5% 4%
- पंजाब 7% 4%
रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील के बाद कोरोना कारोबार पर कब्जे की जंग शुरू
नारेडको के सदस्य और अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी, राकेश यादव ने कोरोना संकट के बीच स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने से घर खरीदारों को बड़ी बचत होगी। मौजूदा समय में होम लोन की दर 15 साल के निचले स्तर 6.85% पर पहुंच गई है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की अवधि एक साल बढ़ा दी गई है। इसके तहत घर खरीदारों को 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस बीच अगर स्टाम्प ड्यूटी में महाराष्ट्र की तर्ज पर कटौती की जाती है तो घर खरीदार घर खरीदारों को बड़ बचत होगी। इससेवह घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। त्योहारी सीजन में मांग में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे रियल एस्टेट के साथ बैंकिंग और इससे जुड़े 200 सेक्टर को लाभ मिलेगा। ये सब सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का काम करेंगे।
