नई दिल्ली| कभी बूम पर रहा रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह पिट गया है। दिल्ली-एनसीआर में साल 2015 से ही नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग और उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। होमबायर्स दिवालिया डेवलपर्स द्वारा निर्माणाधीन घरों पर कब्जा पाने के लिए जूझ रहे हैं। होमबायर्स की इन समस्यओं के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
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चाहे वो रेरा हो या दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, लेकिन अभी भी करीब 20,000 होमबॉयर्स दिवालिया डेवलपर द्वारा निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खरीदारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) को निर्देश दिया गया था कि वह एनबीसीसी को विश टाउन टाउन प्रोजेक्ट में निर्माण शुरू करने के लिए राजी करे और जल्द से जल्द लगभग 20,000 लंबित फ्लैटों को पूरा करे। अब विश टाउन के होम बायर्स सुप्रीम कोर्ट से मामला रेरा के तहत सुलझाने की गुजारिश करेंगे।
दिवालिया याचिकाओं की सुनवाई करने वाला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया जेपी इंफ्राटेक द्वारा नोएडा एक्सटेंशन में डेवलप की गई विश टाउन प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करने के लिए एनबीसीसी को मंजूरी दे दी। एनबीसीसी ने न्यायाधिकरण के प्रस्ताव की अपील की और अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सभी अपीलों को एक साथ सुनने और आगे की देरी से बचने के लिए स्थानांतरित कर दिया।
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2017 तक विरोध प्रदर्शनों के बाद, होमबॉयर्स को लेनदारों के रूप में नामित करने की अनुमति नहीं थी। जेपी इन्फ्राटेक के मूल प्रमोटर मनोज गौड़ जो विश टाउन का निर्माण करने वाले थे, उनके बोर्ड को भंग कर दिया गया और रिज़ॉल्यूशन पेशेवर ने इस साल की शुरुआत तक कंपनी की कमान संभाली। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होमबायर्स को जेपी इंफ्राटेक को दिवालियापन अदालत में ले जाने के लिए कहा।
केंद्रीय बैंक के आदेशों पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने आने वाले 12 मामलों में से यह एक था। जेपी इंफ्राटेक के विश टाउन में अधिकांश आवास अधूरे हैं। कंपनी पर भारी मात्रा में धनराशि बकाया थी। केंद्रीय बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करना चाहता था और चूंकि जेपी इन्फ्राटेक का मामला ऐसा ही था, इसलिए इसे दिवालियापन अदालत (न्यायाधिकरण) में ले जाया गया।
